Name: प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों से झाड़ू-पोछा लगवाने के बाद अब कराई जा रही मजदूरी
Uploaded: 2019-07-04T13:55:24+05:30
Channel: Ajay Chaturvedi Ajay Chaturvedi
Description: सर्वशिक्षा अभियान का सच: बीआरसी पर बच्चों से करवाई गई मजदूरीवीडियो वायरलसीएम तक की गई शिकायत

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढाने-लिखाने से नहीं है सरोकार। उल्टे नया सत्र शुरू होते ही कहीं इन बच्चों से झाड़ू-पोछा लगवाया जा रहा तो कहीं मजदूरी कराई जा रही है। लेकिन इस तरफ शिक्षाधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। ये सब तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून में ही यह निर्देश दिया था कि स्कूल खुलने के पहले सारी तैयारी कर ली जाए ताकि सत्र शुरू होते ही अध्ययन-अध्यापन शुरू हो जाए। लेकिन इसका तनिक भी असर कम से कम बनारस के सरकारी स्कूलों में तो नहीं दिख रहा है।



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आलम यह है कि महीने भर की छुट्टी के बाद सोमवार को पहले दिन स्कूल खुला तो प्रदेश के कई जिलों में सरकार के मंत्रियों ने स्कूल चलो अभियान को हरी झंडी दिखाई। लेकिन यहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पहले दिऩ से ही शुरू हो गया। पहले दिन शहरी क्षेत्र के स्कूलों में इन बच्चों से झाड़ू-पोछा लगवाया गया। उसकी भी फोटो वायरल हुई जिस पर पत्रिका ने 2 जुलाई को खबर चलाई थी। लेकिन उस पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करनी तो दूर तीसरे दिन यानी 3 जुलाई बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र आराजी लाईन में खंड शिक्षा अधिकारी स्कंद गुप्ता की नाक के नीचे विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों से मजदूरी कराई गई। किताबों के बंडल वाहन में लोड कराए गए। माल वाहन आटो में किताबे लादते बच्चों की तस्वीरें उधर से गुजर रहे सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता के कैमरे में कैद हो गई। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।




 




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वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बच्चे किताबों के बंडल सर पर उठाकर वाहन में रख रहे है। वीडियो सुबह का है, अब सवाल यह कि अगर स्कूल के समय में ये बच्चें किताबे ढो रहे है तो स्कूल में अध्यापक किसको पढ़ा रहे थे।




 



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बता दें कि एनपीआरसी से किताबें स्कूल पहुंचाने का जिम्मा सेंटर कोऑर्डिनेटर को होता है। किताब पहुंचाने के लिए बजट भी आवंटित होता है लेकिन स्कूली बच्चों से काम कराने के बाद इस रकम का क्या होगा सहज ही समझा जा सकता है। दरअसल ये पूरा खेल बीएसए व बीईओ के शह पर होता है। इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।



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सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के माता-पिता अपने नौनिहालों को स्कूल इसलिए भेजते हैं, ताकि पढ़-लिढ़कर उनके बच्चे भी अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हें परिवार के दूसरे लोगों की तरह मजदूरी न करनी पड़े, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इतना संवेदनहीन हो गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने नौनिहालों से मजदूरी कराई जा रही है।



<figure class="wp-block-image size-full is-resized is-resized is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2019/07/04/students-05_4792209-m.jpg" alt="ब्लॉक संसाधन केंद्र पर किताबों का बंडल ढोते बच्चे" width="855" height="450" class="wp-image-18600970"/></figure>


राजकुमार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर जनसुनवाई पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग व श्रम विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री और बाल संरक्षण अधिकार आयोग को शिकायत मेल करके दोषियों की दंडित करने की मांग की है।

सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे किताबों का बंडल ढोते

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