UP government budget 2020: काशी विश्वनाथ मंदिर को मिले 200 करोड़

- UP government budget 2020:विधानसभा में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट
-वाराणसी में संस्कृति केंद्र को 180 करोड़

By: Ajay Chaturvedi

Published: 18 Feb 2020, 12:10 PM IST

वाराणसी. UP government budget 2020 मंगलवा को विधानसभा में पेश कर दिया गया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। यूपी के इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी खास घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण (विश्वनाथ कॉरीडोर) के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा यूपी सरकार ने बनारस के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए भी 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट पेश किया, इसमें 10 हजार 967 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले- 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।

समाज कल्याण

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1 हज़ार 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए
पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक कल्याण

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपए
मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए
न्याय व्यवस्था

पॉस्को एक्ट में न्याय दिलाने के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए
अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है
अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई
निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठन किया गया
24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किया गया है
दिव्यांगजन कल्याण

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 621 करोड़ रुपए
सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था

यूपी बजट की खास बातें

-अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था
-तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
-वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
-पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
-गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये
-काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था
-निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपए की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था

-वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना
-प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था

समाज कल्याण

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1 हज़ार 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए
पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपए

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपए
मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए

न्याय व्यवस्था

पॉस्को एक्ट में न्याय दिलाने के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए
अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है
अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई
निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठन किया गया
24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किया गया है

दिव्यांगजन कल्याण

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 621 करोड़ रुपए
सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था

लोकनिर्माण विभाग

-ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़
मार्गों की मरम्मत करने के लिए 3 हजार 524 करोड़ रुपए
-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपए
-उत्तर प्रदेश मुख्य ज़िला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपए
-पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ , बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपए की व्यवस्था

आवास एवं नगर विकास

-दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, इसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था

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