अभी तक स्कूल प्रबंधन अप्रैल में ही तीन माह की फीस एक साथ जमा करा लेता था। इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है
अभिभावकों को राहत, जून तक फीस नहीं लेंगे कॉन्वेंट स्कूल, आदेश जारी
वाराणसी. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा (Kaushal Raj Sharma) ने जिले के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। अभिभावकों की मांग पर डीएम ने जिले के सभी सीबीएसई और आईसीएससी विद्यालयों को आदेश दिया है कि जून तक कोई भी स्कूल किसी बच्चे की फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। डीएम ने साफ किया है की इसकी पालना न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक स्कूल प्रबंधन अप्रैल में ही तीन माह की फीस एक साथ जमा करा लेता था। इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल बंद हैं पर विद्यालय की तरफ से अभिभावकों के पास लगातार फोन और मैसेज आ रहे हैं की वे अप्रैल, मई और जून माह की फीस निर्धारित समय तक दे दें। इसके लिए स्कूल के कार्यालय खोले गए हैं। इतना ही कई विद्यालयों की तरफ से साफ कहा जा रहा था की फीस जमा कराए जाने और बच्चों का नाम काट दिया जाएगा।
स्कूल के इस आदेश से परेशान अभिभावकों के एक दल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनसे इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की। लोगों ने बताया की लॉकडाउन वे कारण घरों से न निकल पाने और काम काज ठप होने की वजह से उनके पास रूपये की आमद नहीं हो रही है। जिससे वे विद्यालय की फीस अभी जमा कराने में असमर्थ हैं।अभिभावकों ने डीएम से निवेदन किया है कि उन्हें तीन महीने का समय दिया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि हटने के बाद कामकाज ठीक होने पर इस माह की फीस को आगे के महीनों की फीस के साथ जमा कर सकें।
अभिभावकों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को अप्रैल, मई और जून माह की फीस जुलाई के बाद लेने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधक इन तीनों महीनों की फीस जुलाई के बाद किस्तों में लें।
पहले से होती रही है तीन महीने की वसूली बता दें कि मार्च में परीक्षा के बाद एक अप्रैल से स्कूलों में नया सत्र शुरू हो जाता था। 15 मई तक स्कूल में पढ़ाई के बाद गर्मी की छुट्टी होती है एक जुलाई से स्कूल में फिर पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। इन तीन महीनों की फ़ीस अभिभावकों को अप्रैल में ही देनी होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के बीच बढ़ी मुश्किलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने अभिभावकों को राहत देने के लिए यह आदेश जारी किया है।