स्वच्छता सर्वे से पहले काशी की बढ़ी परेशानी, नंबर बनाना हुआ और मुश्किल

स्वच्छता सर्वे से पहले काशी की बढ़ी परेशानी, नंबर बनाना हुआ और मुश्किल
Swachhata survey

पहले स्वच्छ काशी ऐप, अब शासनादेश ने बढ़ाई अधिकारियों की परेशानी

वाराणसी. स्वच्छता सर्वे से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की काशी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले स्वच्छ काशी ऐप को स्वच्छता सर्वे से अलग किया गया और अब शासन के निर्देश के कारण नगर निमग सदन की विशेष बैठक स्थगित हो गया। सदन की विशेष बैठक स्थगित होने से स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस के अंक कटेंगे क्योंकि सर्वे के दौरान नगर निगम सदन में चर्चा पर भी 150 नंबर मिलने हैं, जो कि काशी को अब नहीं मिल पायेगा। बता दें कि 20 दिसंबर को नगर निगम की विशेष बैठक होनी थी।


बैठक के बाबत नगर आयुक्त श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि शासनादेश पर इस स्थगित कर दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि अब आगे यह बैठक कब होगी यह कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2017 के चुनाव के मद्देनजर कभी भी आचार संहित लग सकती है और आचार संहिता के दौरान बैठक संभव नहीं होगा। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण नये साल में चार से 18 जनवरी के बीच होना है। सर्वेक्षण में नगर निगम सदन की विशेष बैठक पर भी नंबर मिलेगा। 



नगर आयुक्त ने बताया कि प्रमुख सचिव उप प्रदेश शासन सुरेश कुमार गुप्ता के आदेशानुसार जब लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधान मंडल की सत्र चल रहा हो तो उस समय मंडल, जिला आदि विभिन्न स्तरों पर गठित ऐसी किसी भी समितियों की बैठक नहीं हो सकती, जिसमें सांसद या अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्य नामित हों। विशेष परिस्थितियों में यह बैठक तभी हो सकती है, जब लोकसभा, राज्यसभा या विधान मंडल का अधिवेशन लगातार तीन दिन के लिए स्थगित हो। बता दें यूपी विधान मंडल का तृतीय सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसलिए अब नगर निगम की सदन की विशेष बैठक नहीं हो सकता है। 



स्वच्छता ऐप ने भी बढ़ाई है परेशानी
इससे पहले स्वच्छता ऐप ने नगर निगम की परेशानी बढ़ाया है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जनवरी में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण से स्वच्छ काशी ऐप को अलग कर दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छता ऐप पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के साथ ही ऐप के डाउनलोड कराने पर भी नंबर है। लेकिन मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण से लगभग एक महीना पहले अपना स्वच्छता ऐप जारी कर दिया और अब इस ऐप के आधार पर सभी शहरों को नंबर मिलेगा। अब नगर निगम नये स्वच्छता ऐप के प्रति जनता को जागरूक करने और डाउनलोड कराने में लगा हुआ है।
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