वीडीए के सीमा में आयेंगे 119 नये गांव, अनियंत्रित विकास पर लगेगी रोक

वीडीए के सीमा में आयेंगे 119 नये गांव, अनियंत्रित विकास पर लगेगी रोक
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Devesh Singh | Publish: Jul, 11 2019 09:01:02 PM (IST) Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh, India

शासन को भेजा गया प्रस्ताव, अभी तक 604 गांव है शामिल

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस भी अनियंत्रित विकास का शिकार है। शहर में जमीन इतनी महंगी हो चुकी है कि बड़े बिल्डर अब गांव में तेजी से जमीन खरीदने में जुटे हुए हैं। अधिकांश बिल्डर इसके लिए वीडीए से अनुमति तक नहीं लेते हैं, जिसके चलते शहर को अनियंत्रित विकास होता है और नयी कॉलोनी में आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। वीडीए ने बड़ी पहल करते हुए 119 नये गांव को अपनी सीमा में शामिल करने की तैयारी की है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
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बनारस विकास प्राधिकरण (वीडीए) की सीमा में अभी तक 604 गांव है। इन गांव में वाराणसी के गांव की संख्या 458, मीरजापुर के 32 और चंदौली के 114 गांव शामिल है। बनारस में पीएम नरेन्द्र मोदी के सांसद बनने के बाद विकास कार्य में तेजी आ गयी है। बनारस को आस-पास के जिलों से जोडऩे के लिए नेशनल हाइवे का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने नेशनल हाइवे की लेन बढ़ाने का भी काम तेजी से जारी है। ऐसे में वीडीए ने एनएच-56 और एनएच-29के किनारे बसे 119 गांव को अपनी सीमा में शामिल करने की तैयारी की है। वीडीए की सीमा में यह गांव शामिल हो जाते हैं तो इन गांवों को सुनियोजित विकास होना आसान हो जायेगा।
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वीडीए अवैध बिल्डरों पर कस रहा शिकंजा
वीडीए ने अवैध बिल्डरों पर शिकंजा कसने की मुहिम चलायी हुई है। जिन बिल्डरों ने बिना अनुमति के ही प्लाटिंग की है उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वीडीए के अधीन जो गांव नहीं है वहां पर बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है ऐसे में वीडीए के सीमा में नये गांव आने से अवैध बिल्डरों पर लगाम लगाना आसान हो जायेगा।
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