युवाओं और छात्रों की हुंकार UPPSC से भ्रष्टाचार मिटाने को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन

छात्र-अभिभावक पंचायत में योगी सरकार पर हमलादो वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ दिखा भ्रष्टाचारनहीं आया एल टी ग्रेड, अवर अभियंता, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस परीक्षाओ का अंतिम परिणामपूर्व में इसी सरकार ने हटा दिया जांच अधिकारी राजीव रंजन को अब एसआईटी जांच महज छलावासंविधान के अनुच्छेद 315 के तहत उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन हो ताकि घोषित कैलेंडर के तहत परीक्षाएं हो और परीक्षार्थियो का भविष्य सुरक्षित बने

वाराणसी. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उजागर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्वांचल के युवाओं और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। युवाओं और अभिभावकों ने एकजुट हो कर प्रदेश व्यापी आंदोल छेड़ने का ऐलान कर दिया है। वाराणसी में हुई छात्रों, युवाओं और अभिभावको की पंचायत में एक स्वर से प्रदेश की योगी आदित्नाथ सरकार को दोषी ठहराया गया। कहा गया कि पिछले दो साल से सूबे के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में एक भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो सकी। ये सरकार युवाओं की हितैषी नहीं हो सकती।

पंचायत ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए छात्रों एवं युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं को पूर्णतया पारदर्शी बनाकर अविलंब परीक्षाओं को संचालित नहीं किया गया तो छात्र और नौजवान पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेंगे।
बता दें कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रस्टाचार के विरोध में भारत माता मंदिर, काशी विद्यापीठ परिसर में ‘ छात्र अभिवावक पंचायत’ आयोजित की गई। इसमें दलीय बंधन तोड़ कर विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं विभिन्न दलों के नौजवान यूपी सरकार के लचर रवैये के खिलाफ भारत माता मंदिर काशी विद्यापीठ परिसर में जुटे। रोज़गार के महत्वपूर्ण सवाल पर आयोजित इस बैठक में छात्रों के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में अभिवावक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पूर्वांचल स्तर पर एकजुट हुए छात्रों अभिवावको की बैठक में बनारस के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और बलिया के साथ इलाहाबाद के आंदोलनकारी भी समागम हुआ।

पंचायत ने एक स्वर से कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( UPPSC) में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर जो पिछले दिनों परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार और प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार के साठगांठ से सामने आया उससे सरकार के क्रिया कलाप पर सवाल उठा है जो पूर्व में भी देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में वैसे भी एल टी ग्रेड, अवर अभियंता, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस परीक्षाओ का अंतिम परिणाम या यूं कहें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम नहीं आया। इऩ भ्रष्टाचार की घटना सामने आ जाने पर प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष तक सारी परीक्षाओ को टाल दिया है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त घटना में एसआईटी की जांच की बात कहकर सांत्वना देने का कार्य किया तो वहीं सवाल उठता है कि पूर्व सरकार में हुईं नियुक्तियो के मामले में सीबीआई जांच के द्वारा कार्रवाई की बात अब कमजोर हो चुकी है, जहां ईमानदारी से जांच कर रहे अधिकारी राजीव रंजन को हटा दिया गया ऐसे माहौल में लगता है इस जांच का हाल भी वही होना है।

ऐसे में प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का की मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत उ प्र लोकसेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अधीन करा दे जिससे घोषित कैलेंडर के तहत परीक्षाएं हो और परीक्षार्थियो का भविष्य सुरक्षित बने।

मशाल जुलूस से पहले हुई सभा मे वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के मामले पर प्रदेश भर में छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक प्रतियोगी छात्र व विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र लगातार सड़को पर आंदोलित हैं, मोदी सरकार ने आयोग की निष्पक्ष सीबीआई जांच की बात कही थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो गयी, सीबीआई जांच में जब बीजेपी के नेता फंसने लगे तो सीबीआई के जांच अधिकारी आईपीएस राजीव रंजन का तबादला नार्थ ईस्ट प्रदेश में करा दिया।’ बैठक में इस बात पर हर्ष व्यक्त किया गया कि जनपद इलाहाबाद में आज सुबह साथी संघर्षकारी छात्र नेता रिहा हुए है।लेकिन अफसोस सरकार की नीति नियत पर भरोसा नही बन पा रहा है।

सभा में इन मांगों पर आगे के आंदोलन को लेकर चलने पर सहमति बनी…

1- हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो
2 -आयोग परीक्षाओ का वार्षिक कैलेंडर जारी करे जिसमे परीक्षा से लेकर जोइनिंग तक का नियमितीकरण हो सके और भ्रस्टाचार से निजात मिले
3 -आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए
4 -बैकलॉग भर्तियां सुनिश्चित हो
5 -नौकरियो में आउटसोर्सिंग युवाओं के साथ रोजगार के सवाल पर एक छलावा है। ये बंद हो

बैठक में पूर्वांचल स्तर पर सक्रियता के लिए कमेटी बनाई गई। वसीम भाई भदोही जिला प्रतिनिधि, जोगेश्वर सिंह मिर्जापुर प्रतिनिधि, सुनील मौर्य जौनपुर प्रतिनिधि के रूप में शामिल रहे ।

बैठक में संजीव सिंह, विकास सिंह, विनय शंकर राय मुन्ना, जागृति राही,सरिता पटेल, रविन्द्र भारती, डॉ अनूप श्रमिक,नीरज सिंह, अनुराग पांडेय छोटू, विवेक, मनीष, दीपक, संजय चौबे, चिंतामणि सेठ, अर्पित गिरी,अपूर्व राय, रौशन, शिवदास आदि शामिल रहे।