प्रधान मंत्री आवास योजना के 864 भवन बजट के कारण अटके

न शासन से राशि मिल रही, न हितग्राहियों से

By: Bhupendra malviya

Published: 03 Jan 2020, 12:29 PM IST

विदिशा। नगरपालिका द्वारा बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत जतरापुरा में 864 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन बजट नहीं होने से इन आवासों का कार्य अटका हुआ है। इन निर्माण कार्यों के लिए न तो शासन से राशि मिल पा रही न ही हितग्राही राशि जमा कर रहे। ऐसे में बजट की कमी से यह आवास अधूरे हैं।

कार्य गति नहीं पकड़ पाया
मालूम हो कि जतरापुरा में इस योजना के तहत 648 ईडब्ल्युएस एवं 216 एलआईजी आवासों का निर्माण कार्य वर्ष 2016 से चल रहा है। इस योजना के तहत 18 माह में फरवरी 2018 में यह कार्य पूर्ण हो जाना था लेकिन समय पर बजट नहीं मिलने से कार्य गति नहीं पकड़ पाया। इससे हितग्राहियों को भी अपने आवासों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भवन अधूरे होने एवं मूलभूत सुविधाओं के कार्य न हो पाने के कारण वे राशि जमा नहीं कर रहे और शासन से भी राशि नहीं मिल रही है।

648 ईडब्ल्युएस एवं २16
एलआईजी आवास नपा के इंजीनियर आजाद जैन के अनुसार यहां 648 आवास ईडब्ल्युडी एवं 216 आवास एलआईजी बन रहे हैं। ईडब्ल्युएस आवास ऐसे गरीबों को दिया जाना है जिनका प्रदेश व देश में कहीं घर न हो।

करीब 6 लाख 50 हजार की लागत के यह आवास प्रति हितग्राही को सिर्फ 2 लाख रुपए में दिया जाना है। इसमें हितग्राही को 20 हजार रुपए नकद जमा करनी है और 1 लाख 80 हजार की राशि उन्हें बैंक लोन लेकर जमा कराना है। बैंक लोन के लिए नपा गारंटी देगी। इन हितग्राहियों से करीब 12 करोड़ 96 लाख की राशि प्राप्त होगी लेकिन हितग्राहियों की राशि नहीं मिल रही है।

नीलाम होंगे एलआईजी आवास
वहीं यहां बन रहे 216 एलआईजी आवासों को नीलाम कर राशि प्राप्त की जाएगी। इन भवनों की कीमत 12 लाख 50 हजार रुपए है। इन भवनों में सभी की छतें डल चुकी व 144 भवनों में प्लास्टर हो चुका। इन भवनों से करीब 25 करोड़ कीराशि नपा को प्राप्त होना है, लेकिन दोनों ही प्रकार के भवन अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इनमें मूलभूत सुविधाओं में पानी, सड़कें बिजली आदि की व्यवस्थाएं की जाना है पर बजट की कमी के कारण निर्माण कार्य रुके हुए हैं।

बजट के लिए कार्रवाई प्रक्रिया में है। नपा की ओर से शासन को पत्र लिखा गया है। करीब 10 करोड़ की राशि मिलने का आश्वासन मिला है। जनवरी माह के अंत तक यह राशि मिलने की उम्मीद है। इससे भवनों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
सुधीरसिंह, सीएमओ

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