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पावर हाउस का स्थान बदलें नहीं तो हादसों का हमेशा रहेगा डर

locationविदिशाPublished: Feb 09, 2023 06:33:46 pm

Submitted by:

Bhupendra malviya

जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे ग्राम केवटा के ग्रामीण

पावर हाउस का स्थान बदलें नहीं तो हादसों का हमेशा रहेगा डर
पावर हाउस का स्थान बदलें नहीं तो हादसों का हमेशा रहेगा डर
विदिशा। कलेक्ट्रेट मे मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्राम केवटा के ग्रामीण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बनाए जा रहे पावर हाउस के स्थान परिवर्तन की मांग को लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पावर हाउस जहां बनाया जा रहा वहां कच्चा मकान है। उस स्थान पर भूसा, ट्रेक्टर-ट्राली, मवेशी बंधते हैं। ग्रामीण व सरपंच भी उक्त स्थान पर पावर हाउस बनाए जाने पर सहमत नहीं है, क्योंकि पावर हाउस बनने के बाद स्पार्किंग की समस्या बनी रहेगी और हमेशा हादसे का डर रहेगा। इनका कहना है कि पावर हाउस जहां बन रहा उसके पास काफी सरकारी जमीन है। इसलिए इसके निर्माण के लिए स्थान परिवर्तन किया जाना चाहिए। उनका कहना रहा कि यहां जनसुनवाई में उनकी समस्या का हल नहीं निकला। फलस्वरूप अब वे अन्य स्तर पर अपनी समस्या रखेंगे। -----------
जन्म प्रमाण पत्र न होने से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा

जनसुनवाई में नटेरन के रामनगर पिपरिया निवासी घासीराम आधार कार्ड न बनने की समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचा। उसका कहना है कि आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र व अंकसूची मांग रहे है। इससे उसका एवं उसकी पुत्री का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। उसका कहना है कि वह मजदूरी करता है और उसके पास यह दस्तावेज नहीं है। सिर्फ मतदाता परिचय पत्र है जिसके आधार पर यह कार्ड नहीं बन रहा और उसे शासन की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उसने अधिकारियों से आधार कार्ड बनवाए जाने की गुहार की।
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जनसुनवाई में आए 77 आवेदन, 30 का हुआ निराकरण
मिली जानकारी के अनुसार जनसुनवाई में 77 आवेदकों ने अपनी समस्याओं के आवेदन दिए जिसमें 30 आवेदनों का मौेके पर निराकरण हुआ। जनसुनवाई डिप्टी कलेक्टर आरती यादव, अमृता गर्ग तथा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी, सुधीर कुशवाह ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम की नोडल अधिकारी अमृता गर्ग ने बताया कि कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से मौके पर 30 आवेदनो का निराकरण किया गया है। शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को दिए गए है।
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