क्रेशर सील, अवैध खनन का प्रकरण भी इससे पहले खनिज, श्रम और राजस्व की ये टीम चौरावर पहुंची, यहां जफर कुरैशी के रिश्तेदार अब्दुल मतीन की खदान और क्रेशर की जांच की गई। जिला खनिज अधिकारी रावत ने बताया कि खदान जांच के दौरान पाया गया कि पट्टेदार के पक्ष में स्वीकृत खदान सर्वे नंबर 28 रकवा 1 हेक्टेयर में उत्खनन नहीं किया जा कर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.41 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अवैध खनन होने के कारण यह क्रेशर सील कर दिया गया। इसके साथ ही क्रेशर स्थापित निजी भूमि खसरा नंबर 220/1 ग में क्रेशर मशीन के पास अवैध उत्खनन पाए जाने पर अवैध खनन का प्रकरण कायम किया गया। रावत के अनुसार डायवर्सन न होने पर राजस्व विभाग ने भी प्रकरण दर्ज किया है। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा भी नियत मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग का प्रकरण भी बनाया गया है।
लोकायुक्त की कार्रवाई और जफर के खिलाफ हर जिले में ज्ञापन विदिशा. अधीक्षण यंत्री संपूर्णानंद शुक्ला के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई को अवैधानिक और झूठी कार्रवाई बताते हुए पावर इंजीनियर्स एंड एम्पलाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर 11 अप्रेल को मप्र के हर जिले में ज्ञापन देने और फिर भी कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन काम बहिष्कार की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि 16 मार्च को विदिशा जिले के महाप्रबंधक संपूर्णानंद शुक्ला के विरुद्ध झूठी षडय़ंत्र पूर्वक लोकायुक्त की कार्रवाई से आक्रोशित बिजली अधिकारियों ने इस कृत्य की न्यायिक जांच की मांग की थी। पत्र में लोकायुक्त टीम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए लिखा गया है कि लोकायुक्त टीम द्वारा जफर कुरैशी के साथियों के सानिध्य में जबरन शुक्ला के जेब में रूपए डालकर षडय़ंत्रपूर्वक ट्रेप करने की कार्रवाई की गई है, इसमें लोकायुक्त टीम की संदेहास्पद कार्रवाई स्पष्ट होती है। लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र में मांग की गई है कि ट्रेप टीम के सभी सदस्यों की संदेहास्पद भूमिका की न्यायिक जांच की जाए। जफर कुरैशी द्वारा अर्जित संपत्ति एवं स्त्रोंतो की जांच हो। जफर और उसके भाईयों द्वारा विकसित कॉलोनियों के विद्युतीकरण में सामग्रियों के अवैध उपयोग की जांच कराएं। यदि यह नहीं होता है तो 11 अपे्रल को पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे का नोटिस देकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
