scriptraided Zafar's warehouse, relative's crusher seal | VIDEO ...जफर के Warehouse पर खनिज-श्रम विभाग का भी छापा, रिश्तेदार का क्रेशर Seal | Patrika News

VIDEO ...जफर के Warehouse पर खनिज-श्रम विभाग का भी छापा, रिश्तेदार का क्रेशर Seal

गंजबासौदा का जफर कुरैशी मामला

विदिशा

Published: April 07, 2022 08:18:47 pm

विदिशा. गंजबासौदा के जफर कुरैशी के खिलाफ अब कार्रवाई का शिकंजा चौतरफा कसता जा रहा है। पहले बिजली कंपनी की विजीलेंस टीम का छापा, बिजली चोरी तथा अन्य मामलों में एफआइआर, फिर गिरफ्तारी, बिजली पोलों की जप्ती के बाद अब गुरुवार को राजस्व, खनिज और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने जफर कुरैशी के वेयरहाउस पर पड़ताल की। वहां कई डम्पर गिट्टी और रेत के ढेर मिले हैं, लेकिन कहां से आए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। खनिज विभाग इस मामले की पड़ताल कर रहा है। उधर श्रम विभाग ने भी मजदूरों को कम मजदूरी देने की पड़ताल की है। जफर के रिश्तेदार अब्दुल मतीन के क्रेशर पर भी टीम ने कार्रवाई कर उसे अवैध रूप से संचालित होते पाए जाने पर सील किया है।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी एमएस रावत, नायब तहसीलदार दौजीराम, खनिज निरीक्षक पंकज वानखेड़े, श्रम निरीक्षक पचौरी, रामकुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ गंजबासौदा में जफर कुरैशी के वेयरहाउस तथा अन्य शिकायतों की जांच के लिए पहुंचे। टीम ने शिवरामपुर पहुंचकर जफर कुरैशी द्वारा खुद की जमीन पर किए जा रहे वेयरहाउस निर्माण का स्थल निरीक्षण किया। मौके पर जांच के दौरान दोनों निर्माणाधीन वेयरहाउस जफर कुरैशी और शहनाज कुरैशी द्वारा निर्माण किया जाना बताया गया। लेकिन निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि ने कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। श्रम विभाग द्वारा भी हिनयम मजदूरी का भुगतान न करने पर कार्रवाई की जा रही है। उधर नायब तहसीलदार दौजीराम ने बताया कि खनिज टीम को वेयरहाउस निर्माण स्थल पर करीब 80 ढेर गिट्टी और कई जगह रेत का भंडार मिला है। इतना मेटेरियल कहां से आया इसकी भी जांच की जा रही है। खनिज अधिकारी रावत का कहना है कि ये खनिज सामग्री कहां से कितनी आई इसका कोई दस्तावेज मौके पर नहीं मिला है। रॉयल्टी का कोई कागज भी नहीं है। ऐसे में पूरी पड़ताल कर कार्रवाई होगी। हमने रिकार्ड भी तलब किया है। उधर नायब तहसीलदार के अनुसार जफर कुरैशी के वेयरहाउस के पास ही एक कमरा, ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल सरकारी जमीन पर होना पाए गए हैं, जिसे हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।
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क्रेशर सील, अवैध खनन का प्रकरण भी

इससे पहले खनिज, श्रम और राजस्व की ये टीम चौरावर पहुंची, यहां जफर कुरैशी के रिश्तेदार अब्दुल मतीन की खदान और क्रेशर की जांच की गई। जिला खनिज अधिकारी रावत ने बताया कि खदान जांच के दौरान पाया गया कि पट्टेदार के पक्ष में स्वीकृत खदान सर्वे नंबर 28 रकवा 1 हेक्टेयर में उत्खनन नहीं किया जा कर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.41 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अवैध खनन होने के कारण यह क्रेशर सील कर दिया गया। इसके साथ ही क्रेशर स्थापित निजी भूमि खसरा नंबर 220/1 ग में क्रेशर मशीन के पास अवैध उत्खनन पाए जाने पर अवैध खनन का प्रकरण कायम किया गया। रावत के अनुसार डायवर्सन न होने पर राजस्व विभाग ने भी प्रकरण दर्ज किया है। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा भी नियत मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग का प्रकरण भी बनाया गया है।

लोकायुक्त की कार्रवाई और जफर के खिलाफ हर जिले में ज्ञापन

विदिशा. अधीक्षण यंत्री संपूर्णानंद शुक्ला के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई को अवैधानिक और झूठी कार्रवाई बताते हुए पावर इंजीनियर्स एंड एम्पलाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर 11 अप्रेल को मप्र के हर जिले में ज्ञापन देने और फिर भी कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन काम बहिष्कार की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि 16 मार्च को विदिशा जिले के महाप्रबंधक संपूर्णानंद शुक्ला के विरुद्ध झूठी षडय़ंत्र पूर्वक लोकायुक्त की कार्रवाई से आक्रोशित बिजली अधिकारियों ने इस कृत्य की न्यायिक जांच की मांग की थी। पत्र में लोकायुक्त टीम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए लिखा गया है कि लोकायुक्त टीम द्वारा जफर कुरैशी के साथियों के सानिध्य में जबरन शुक्ला के जेब में रूपए डालकर षडय़ंत्रपूर्वक ट्रेप करने की कार्रवाई की गई है, इसमें लोकायुक्त टीम की संदेहास्पद कार्रवाई स्पष्ट होती है। लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र में मांग की गई है कि ट्रेप टीम के सभी सदस्यों की संदेहास्पद भूमिका की न्यायिक जांच की जाए। जफर कुरैशी द्वारा अर्जित संपत्ति एवं स्त्रोंतो की जांच हो। जफर और उसके भाईयों द्वारा विकसित कॉलोनियों के विद्युतीकरण में सामग्रियों के अवैध उपयोग की जांच कराएं। यदि यह नहीं होता है तो 11 अपे्रल को पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे का नोटिस देकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

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