scriptRural transport service buses will run on 76 routes from May 1 | 1 मई से 76 रूट पर चलेंगी ग्रामीण परिवहन सेवा बसें, किराया भी रहेगा कम | Patrika News

1 मई से 76 रूट पर चलेंगी ग्रामीण परिवहन सेवा बसें, किराया भी रहेगा कम

पायलेट प्रोजेक्ट के तहत एक मई से ग्रामीण परिवहन सेवा बसों का शुभारंभ होगा। इससे जिले के 76 ग्रामीण रूटों के 546 गांव लाभान्वित होंगे।

 

 

विदिशा

Published: April 09, 2022 02:15:49 pm

विदिशा. मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत एक मई से ग्रामीण परिवहन सेवा बसों का शुभारंभ होगा। इससे जिले के 76 ग्रामीण रूटों के 546 गांव लाभान्वित होंगे। यह बात मप्र के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने दी। चूंकि ये बसें ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत चलेगी, इसलिए इन बसों का किराया भी प्रायवेट बसों की तुलना में कम ही रहने की संभावना है।

1 मई से 76 रूट पर चलेंगी ग्रामीण परिवहन सेवा बसें, किराया भी रहेगा कम
1 मई से 76 रूट पर चलेंगी ग्रामीण परिवहन सेवा बसें, किराया भी रहेगा कम

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में बैठक में परिवहन आयुक्त जैन बताया कि विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिह्नित किया गया है। जिनकी कुल लंबाई 1513 किलोमीटर है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इसके आसपास के 546 ग्रामों की लगभग 4 लाख 70 हजार 523 ग्रामीण आबादी इस योजना से सीधे लाभान्वित होगी। परिवहन आयुक्त ने ग्रामीण परिवहन नीति 2022 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता की शुरुआत के संबंध में नीति के विभिन्न ङ्क्षबदुओं से बस ऑपरेटर्स को विस्तारपूर्वक अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शासन और विभाग का भी यही ध्येय है कि ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और पहले से ज्यादा सहूलियतें मिलें।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि वाहनों की सवारियों को निर्धारित रूट का किराया निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अभी सामान्य रूप से अनुरूप वाहन संचालकों को देय होगा। इस मौके पर भाजपा नेता मुकेश टंडन ने कहा कि यह योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बेहद सुगम साबित होगी। विदिशा को इस योजना के लिए पायलेट प्रोजेक्ट में चुना जाना बड़ी उपलब्धि है। इस योजना के संचालित हो जाने से विदिशा जिले के ग्रामीण इलाकों में छोटे-छोटे रोजगार स्थापित हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के साथ-साथ स्कूली बच्चे, व्यापारियों के अलावा शासकीय अमले को भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से आने जाने में सहूलियत होगी। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आश्वस्त कराया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएंगी। ताकि विदिशा मॉडल रोल के रूप में प्रदेश में स्थापित हो सके।

वाहन मालिकों के लिए तीन खास सहुलियत
1. वाहन संचालकों को वाहनों का टैक्स नहीं देना होगा।
2. निर्धारित रूट पर 7, 15 एवं 20 सीटर वाहनों की अनुमति दी जाएगी।
3. वाहनों के नियमित संचालन के आधार पर औसतन 9 हजार रुपए राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में वाहन संचालकों को देगी।

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परिवहन नीति के तहत विदिशा में वाहन संचालन के लिए दी जाने वाली तीन प्रमुख सहूलियतों के बारे में बताया। इसके पीछे यही मंशा है कि ग्रामीणों को ज्यादा सहूलियत मिलें। एक मई से अक्टूबर तक लगातार छह माह तक वाहनों के संचालन के बाद उसका मूल्यांकन, गाड़ी चली कि नहीं इत्यादि की जानकारी निर्धारित रूट मार्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से पूछकर सत्यापित होगी। वाहनों के पंजीयन के लिए जिले के लिए अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया है। निर्धारित रूटों पर वाहनों के परमिट के बाद छह माह तक संचालन करने पर पॉइंट का निर्धारण होगा। प्रत्येक पॉइंट के लिए 15 पैसे वाहन संचालकों को शासन स्तर से दिया जाएगा, जो औसतन 9 हजार से अधिक होगा।

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2005 में बंद हुआ मप्र सड़क परिवहन निगम
परिवहन विभाग ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से नई ग्रामीण परिवहन नीति को प्रस्तावित किया गया। वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद लोक परिवहन सेवाएं मूलत: निजी तौर पर संचालित होती रही हैं। निजी ऑपरेटर उन्ही मार्गों पर बसें चलाते हैं, जो व्यावसायिक रूप से लाभप्रद होते हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद न होने से लोक परिवहन सेवाएं संचालित नहीं हैं।

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