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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ अमरीका लाया प्रस्ताव, भारत सहित 4 देशों ने नहीं किया मतदान

locationनई दिल्लीPublished: Oct 01, 2022 07:47:48 am

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ अमरीका निंदा प्रस्ताव लाया, जिसमें भारत, चीन सहित 4 देशों ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए मतदान नहीं किया। वहीं इसके निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 10 देशों ने मतदान किया।

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America brought a resolution against Russia in the United Nations Security Council, 4 countries including India did not vote
सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से कब्जा किए हुए 4 इलाकों को अपने देश में शामिल कर लिया है। इसके बाद अमरीका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। वहीं अमरीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में यूक्रेन के चार क्षेत्रों में रूस के कब्जा करने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव के समर्थन में अल्बानिया सहित 10 देशों ने मतदान किया। वहीं भारत, चीन, ब्राजील और गैबॉन ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए मतदान नहीं किया। हालांकि रूस ने अपने वीटो पावर को यूज करते हुए लास्ट में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से बहुत परेशान है और नई दिल्ली ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं आ सकता है।
मतभेद व विवाद निपटारे के लिए संवाद एकमात्र उपाय
भारत की ओर से रुचिरा काम्बोज ने कहा कि “हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तुरंत खत्म करने के लिए सभी पक्षों द्वारा प्रयास किए जाएं। मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र जवाब है, चाहे वह इस समय कितना भी कठिन क्यों न हो। शांति के मार्ग के लिए हमें कूटनीति के सभी दरवाजों को खुला रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित दुनिया भर के नेताओं के साथ चर्चा में इसके बारे में अवगत कराया है।
 
कब्जा व बल प्रयोग करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन: संयुक्त राष्ट्र महासचिव
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि किसी भी रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों का अपने देश में विलय करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। यह कदम खतरनाक है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके कारण शांति की संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। यह संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाता है, आधुनिक दुनिया में इसका कोई भी स्थान नहीं है।

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