NUCLEAR WEAPONS : किस देश के पास कितने परमाणु हथियार पिछले महीने फ्रांस ने पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से 20 गुना तेज हमला कर सकती है। अन्य देशों में खासकर चीन अपने परमाणु ठिकानों को तेजी से बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं परमाणु संपन्न देश आणविक हथियारों का प्रयोग करने के लिए अपनी रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करने में लगे हैं। सैन्य खर्च भी बढ़ा रहे हैं। इससे शांति के मार्ग और सिकुड़ गए हैं।
पांच मिनट में जानिए दुनिया के पहले परमाणु हमले की पूरी कहानी कई देशों ने तो परमाणु हथियारों के प्रयोग को लेकर बनी गाइडलाइन ‘म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन’ (एमएडी) का भी तोड़ निकाल लिया है। जैसे रूस अपनी सैन्य कमजोरी की भरपाई के लिए छोटे सामरिक हथियारों के संभावित प्रयोग पर ध्यान दे रहा है। उत्तर कोरिया की आए दिन परमाणु हमले की धमकी भी संकट का कारण बन सकता है। चीन और पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता का हवाला देते रहते हैं। भारत ने यह कहकर आशाजनक संदेश दिया है कि वह परमाणु हथियार प्रयोग करने वाला पहला देश नहीं बनेगा।
परमाणु युद्ध हुआ तो हिरोशिमा से हजारों गुना ज्यादा होगी तबाही रूस-अमरीका ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
परमाणु हथियारों को सीमित करने या कम करने के सभी वैश्विक प्रयासों की गति रुक गई है। अमरीका और सोवियत संघ के बीच छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को कम करने को लेकर हुई संधि भी पिछले वर्ष तोड़ दी गई। इसके लिए अमरीका ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देश हथियार नियंत्रण के लिए 2010 में हुए ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते को भी आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, जो अगले वर्ष फरवरी में खत्म हो रहा है। इस समझौते की विफलता के पीछे अमरीका की जिद भी रही, जो चाहता था कि वार्ता में तीसरी महाशक्ति के रूप में चीन शामिल हो। लेकिन चीन खुद परमाणु नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं लागू होने के 50 वर्ष बाद भी परमाणु अप्रसार संधि की प्रगति रुकी हुई है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद पांच देश परमाणु संपन्न हो गए। संभवत: ईरान अगला देश हो सकता है।
परमाणु हथियारों को सीमित करने या कम करने के सभी वैश्विक प्रयासों की गति रुक गई है। अमरीका और सोवियत संघ के बीच छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को कम करने को लेकर हुई संधि भी पिछले वर्ष तोड़ दी गई। इसके लिए अमरीका ने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देश हथियार नियंत्रण के लिए 2010 में हुए ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते को भी आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, जो अगले वर्ष फरवरी में खत्म हो रहा है। इस समझौते की विफलता के पीछे अमरीका की जिद भी रही, जो चाहता था कि वार्ता में तीसरी महाशक्ति के रूप में चीन शामिल हो। लेकिन चीन खुद परमाणु नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं लागू होने के 50 वर्ष बाद भी परमाणु अप्रसार संधि की प्रगति रुकी हुई है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद पांच देश परमाणु संपन्न हो गए। संभवत: ईरान अगला देश हो सकता है।
