नई दिल्ली। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने दूसरे रेल बजट में मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए रेलवे की सभी भर्तियां ऑनलाइन करने की घोषणी की है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे भर्तियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की दिशा में नेशनल अकादमी ऑफ इंडिया रेलवे, बड़ौदा को पूरी तरह से रेल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। रेलमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। बता दें कि अपने रेल बजट भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता, हम ना रूकेंगे, हम ना झुकेंगे की पंक्ति दोहराते हुए कहा कि वह रेलवे के नफानुकसान का ब्यौरा पेश करने जा रहे हैं।
ये भी पढ़ेंःपटरी पर दौड़ी ‘अच्छे दिनों’ की ट्रेन, ना किराया बढ़ा, ना मालभाड़ा रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने मौजूदा दौर को रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए इसके पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरूद्धार पर अगले पांच साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। प्रभु ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन रेलवे को देश की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ बनाने का है और रेलवे इसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यात्रियों की गरिमा और रेल की गति को राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि उनका यह बजट आम नागिरकों की आकांक्षा का बजट है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 1.20 लाख करोड रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 2,000 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।
ये भी पढ़ेंः खुशखबर: 2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकटरेलमंत्री ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनुकूल शर्तों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सहमति दी है। उन्होंने वर्ष 2020 तक रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करने की घोषणा की और कहा कि उस समय तक मल-मूत्र को पटरियों पर गिरने से पूरी तरह रोकने, स्वर्णिम चतुर्भुज पर सेमी हाईस्पीड ट्रेनें चलाने, मालगाडिय़ों की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे और मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने तथा 95 प्रतिशत समय पालन करने का प्रस्ताव है। उन्होंने इस अवधि में बिना चौकीदार वाली क्रॉसिंग को खत्म करने, संरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्चस्तरीय तकनीक अपनाने, मालगाड़यिों को टाइम-टेबल के अनुसार चलाने, ट्रेनों में सभी को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया।
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