सीएम साहब आपको कैसे मिलेंगे वोट, 126 में से सिर्फ 25 प्रोजेक्ट ही हुए हैं पूरे!

सीएम अखिलेश यादव के सपने पर पलीता लगा रहे हैं उन्हीं के अफसर।

लखनऊ. सरकार की विकास योजनाओं पर अफसर पलीता लगा रहे हैं। सरकार ने जिन परियोजनाओं को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 25 प्रतिशत परियोजनाएं भी पूरी नहीं हो सकी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान यह सामने आया कि 126 परियोजनाओं में से सिर्फ 25 ही पूरी हो पाई हैं, जबकि बाकी की 101 परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। परियोजनाओं पर धीमी गति के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने फटकार लगाई। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों की परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, उनके संबंधित अधिकारियों को चेतावनी पत्र दिया जाएगा। साथ ही पूरी हो चुकी परियोजनाओं का हस्तांतरण एक हफ्ते में करने के निर्देश दिए। 

25 परियोजना ही हो सकीं पूरी

लोक निर्माण विभाग की 35, नगर विकास की 27, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की 22, सिंचाई एवं जल संसाधन की 17, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें की 8, खेलकूद की 4, आवास एवं शहरी नियोजन की 3, पर्यटन की 3, ग्राम्य विकास की 1, प्राविधिक शिक्षा की 1, न्याय की 1, राज्य सम्पत्ति की 1, अतिरिक्त ऊर्जा की 1, वन की 1, विकलांग जन विकास की 1 परियोजना पर काम होना था। मगर इन 126 में से सिर्फ 25 परियोजना ही पूरी हो पाईं। प्रमुख सचिव, नियोजन के मुतबिक कई परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक काम पूरा हो गया है। 

यूपी सरकार ने दी लगभग 5 लाख नौकरियां

यूपी सरकार अब तक करीब पांच लाख नौकरियां दे चुकी है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जब सभी सरकारी विभागों में नौकरियों का ब्योरा तलब किया तो यह आंकड़े सामने आए। बताया गया कि अब तक सभी सरकारी विभागों में करीब 4 लाख 58 हजार से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 13 दिसंबर तक अपने यहां हुई भर्तियों का ब्योरा देने को कहा है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि किसी भी हाल में सभी नियुक्त अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी कर दें। जो विभाग नियुक्ति पत्र नहीं जारी करेंगे, उन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन विभागों में हुई नियुक्तियां

• बेसिक शिक्षा विभाग- 2,79,530
• पुलिस विभाग- 48,967
• अधीनस्थ चयन आयोग- 33,706
• लोक सेवा आयोग- 26,721
• माध्यमिक शिक्षा- 15,378
• राजस्व विभाग- 14,126
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- 11,416
• मा. शिक्षा चयन बोर्ड- 6,005
• पावर कॉरपोरेशन- 5,207
• चिकित्सा शिक्षा- 5,052
• ऊर्जा विभाग- 4241
• सहकारिता- 2353
• विद्युत उत्पादन निगम- 1,971
• पशुधन- 1,109
• नगर विकास- 642
• उच्च शिक्षा विभाग- 579
• सिंचाई विभाग- 438
• पंचायती राज विभाग- 203
• आवास एवं शहरी नियोजन- 114
• सहकारी चीनी मिल संघ- 29
• राज्य सम्पत्ति- 22
• समाज कल्याण- 332