कैबिनेट ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में इन 15 नई जातियों को शामिल किया है। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सिलसिले में कुल 28 परिवर्तनों की सिफारिश की थी। इन 28 परिवर्तनों में से 15 नयी प्रविष्टियां थीं, नौ उन जातियों की समानार्थी थीं या उपजातियां थीं जो पहले से सूची में हैं तथा चार सुधार थे।
दरअसल केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कुल 28 बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि नई जातियों की सूची सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। कैबिनेट के फैसले के नोटिफिकेशन के साथ ही केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन नई जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलने लगेगी।
