बजट 2019 के बाद पीएम मोदी सरकार से श्रमिक नेता ने किया ये बड़ा सवाल, देखें वीडियो

वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की गई।

आगरा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की गई। महज 100 रुपये मासिक के भुगतान के बाद श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार होंगे। बजट में साफ किया गया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत करीब 10 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।

ये बोले श्रमिक नेता
इस योजना पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक संगठन के अध्यक्ष पंडित तुलाराम शर्मा ने कहा कि योजना स्वागत योग्य है, लेकिन ये किस तरह तय कर दिया गया कि देश में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि इनका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। देश में करीब 55 करोड़ आबादी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस योजना में लाने के लिए इन श्रमिकों का चयन सरकार किस प्रकार करेगी।

पहले आय तो बढ़ाये सरकार
श्रमिक नेता पंडित तुलाराम शर्मा ने कहा कि 15 हजार आय वालों को ये लाभ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने कभी ये सोचा कि इन श्रमिकों की आय इससे भी बेहद कम होती है। कोई कोई महीना तो ऐसा होता है, जब ये श्रमिक 4 हजार भी नहीं कमा पाते हैं। सरकार को इस बजट में श्रमिकों की न्यूनतम आय पर ठोस कदम उठाना चाहिए थे।