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तुरंत की जाए कार्रवाई
बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ घटनाएं कभी स्वाभाविक रूप में तथा कभी सामाजिक परिवेश के कारण घटती हैं। ऐसी दशा में एफआईआर दर्ज कराकर संबंधित के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाय तथा एससी/एसटी एक्ट भी लगाया जाय। पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश क्रॉस एफआईआर होती है तो उस दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में कानून की मूल भावना की अनदेखी न होने पाये। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक सहायता की धनराशि खर्च न होने व पैसा वापस कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ठीक प्रकार से प्लानिंग की जाए।
तुरंत की जाए कार्रवाई
बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ घटनाएं कभी स्वाभाविक रूप में तथा कभी सामाजिक परिवेश के कारण घटती हैं। ऐसी दशा में एफआईआर दर्ज कराकर संबंधित के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाय तथा एससी/एसटी एक्ट भी लगाया जाय। पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश क्रॉस एफआईआर होती है तो उस दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में कानून की मूल भावना की अनदेखी न होने पाये। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक सहायता की धनराशि खर्च न होने व पैसा वापस कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ठीक प्रकार से प्लानिंग की जाए।
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इन मामलों में की समीक्षा
बैठक में अनुसूचति जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बैंक लोन, मुद्रा लोन, स्टार्टअप व स्टेन्डअप लोन, अनुसूचित जाति के छात्रावासों की स्थिति, भूमि संबंधी योजनाएं, भूमि नियमितीकरण, मनरेगा योजना, मानव दिवसों की संख्या, जनधन खाता तथा शिक्षा ऋण आदि योजनाओं से लाभान्वित किए जा रहे अनुसूचित जाति के लोगों के सम्बंध में गहन पूछताछ कर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक स्थानों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी आवंटन कराए जाने पर बल दिया।
इन मामलों में की समीक्षा
बैठक में अनुसूचति जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बैंक लोन, मुद्रा लोन, स्टार्टअप व स्टेन्डअप लोन, अनुसूचित जाति के छात्रावासों की स्थिति, भूमि संबंधी योजनाएं, भूमि नियमितीकरण, मनरेगा योजना, मानव दिवसों की संख्या, जनधन खाता तथा शिक्षा ऋण आदि योजनाओं से लाभान्वित किए जा रहे अनुसूचित जाति के लोगों के सम्बंध में गहन पूछताछ कर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक स्थानों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी आवंटन कराए जाने पर बल दिया।
