डीआईओएस विनोद कुमार राय का कहना है कि शासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पहले आधार कॉर्ड की अनिवार्यता की गई थी। जो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन, नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी अनिवार्य किया गया है। वहीं नकल माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है। इस बार 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 400 से अधिक आपत्तियों के बाद एक केंद्र को हटा दिया गया था।
सीसीटीवी बनेंगे चुनौती
यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी। कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं, जो देहात क्षेत्रों में हैं। यहां बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि डीआईओएस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन परीक्षा केंद्रों पर बिजली नहीं है, वहां जेनरेटर की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन, महज 26 दिनों में इतनी व्यवस्थाएं कराना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी। सूत्रों के मुताबिक कई परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां आई हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें अनदेखा भी किया है। आगरा की बात की जाए, यहां के करीब दो दर्जन ऐसे विद्यालय हैं, जहां सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। जनपद में कई राजकीय विद्यालयों में भी सीसीटीवी के इंतजाम नहीं है। ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी।
यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी। कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं, जो देहात क्षेत्रों में हैं। यहां बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि डीआईओएस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन परीक्षा केंद्रों पर बिजली नहीं है, वहां जेनरेटर की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन, महज 26 दिनों में इतनी व्यवस्थाएं कराना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी। सूत्रों के मुताबिक कई परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां आई हैं, लेकिन विभाग ने उन्हें अनदेखा भी किया है। आगरा की बात की जाए, यहां के करीब दो दर्जन ऐसे विद्यालय हैं, जहां सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। जनपद में कई राजकीय विद्यालयों में भी सीसीटीवी के इंतजाम नहीं है। ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होगी।
