100 रुपए में से 15.37 ब्याज के रूप में चुकाती है गुजरात सरकार -सीएजी रिपोर्ट

राजकोषीय दायित्व में 5.44 फीसदी के दर से वृद्धि

गांधीनगर. राज्य विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में राज्य सरकार की टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि 12वें वित्त आयोग की ओर से राजस्व आय की अपेक्षा ब्याज की चुकाने 15 फीसदी से कम होने की बात कही गई है।
सीएजी के मुताबिक अनुशासित वित्तीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करती राज्य सरकार की ओर से उसे राजस्व के रूप में प्राप्त होने के लिए प्रत्येक 100 रुपए के लिए 15.37 रुपए ब्याज के रूप में चुकाया जाता हैै।
वर्ष 2015-16 मेें गुजरात सरकार पर 2,02,313 करोड़ का राजकोषीय दायित्व था जो अगले वर्ष 2016-17 में बढक़र 2, 43, 146 करोड़ हो गया। हीं 2017-18 में राजकोषीय दायित्व 2, 56, 366 करोड़ हो गया। इस तरह सरकार के राजकोषीय दायित्व में 5.44 फीसदी के दर में वृद्धि हुई है।
सीएजी के मुताबिक सरकार जिस रकम पर ब्याज लेगी उसकी औसत दर 7.59 फीसदी है वहीं सरकार जिस दर से ब्याज चुकाती है वह 15.37 फीसदी है। सरकार को वर्ष के दौरान कर्ज से जो आय होती है वह वार्षिक 81,198 करोड़ है। जबकि सरकार कर्ज के रूप में जो रकम चुकाती है वह राशि 67,938 करोड़ है। इस कर्ज पर सरकार 18,954 करोड़ चुकाती है।
सरकार पहले कर्ज को फिर से चुकाने के रूप में 67, 938 करोड़ खर्च करती है और इस पर कर्ज के ब्याज के रूप में 18,954 करोड़ चुकाती है। इस तरह सरकार कुल 86, 899 करोड़ खर्च कर देती है। इसके सामने सरकार को कर्ज के रूप में 81,158 करोड़ ही मिलता है। इस तरह सरकार को कर्ज की आय के समक्ष चुकाने में 5734 करोड़ की कमी पड़ती है।
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