कांग्रेस का जीएसटी पर अंदर समर्थन, बाहर विरोध: जावडेकर

एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां जीएसटी के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर लगातार घेर रहे हैं वहीं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड

अहमदाबाद।एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां जीएसटी के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर लगातार घेर रहे हैं वहीं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका समर्थन करती है वहीं बाहर इसका विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता पाखंडी हैं क्योंकि उनका जीएसटी पर दोहरा मानदंड है। जीएसटी की दरों को तय करने में कांग्रेस के वित्त मंत्री भी साथ थे।

साबरमती इलाके में रविवार को जनसंपर्क के बाद भाजपा मीडिया सेन्टर में संंवाददाता सम्मलेन में उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि राहुल जीएसटी की 18 फीसदी की एक समान दर चाहते हैं। कांग्रेस को कौन सा रेट चाहिए था। इससे जिस वस्तु पर शून्य फीसदी, 5 फीसदी या 12 फीसदी टैक्स लगा है उस पर भी 18 फीसदी टैक्स लगेगा जिससे सस्ती चीजें महंगी हो जाएगी। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष चाहते हैं कि 18 फीसदी टैक्स से आम आदमी पर कर का बोझ बढ़े?

राहुल गांधी के प्रचार अभियान के दौरान रोजगार के मुद्दे पर घेरने के मुद्दे पर जावडेकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि केन्द्र में भाजपा की सत्ता आने के बाद राहुल गांधी और उनकी टोली बेरोजगार हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में मुद्रा योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिला। सिर्फ इस एक योजना से सात करोड़ रोजगार पैदा हुआ। गुजरात में 26 लाख लोगों को रोजगार के तहत 16 हजार करोड़ रुपए दिए गए। यूपीए की दस वर्ष की सरकार ने आठ वर्ष तक गुजरात को सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले राज्य का पुरस्कार दिया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अहमदाबाद की सभा में बिजली कटती थी लेकिन आज उनकी सभा में यह सब कुछ नहीं होता। राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष साबरमती रिवरफ्रंट पर बैठक के दौरान कहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में साबरमती नाला था जो अब रिवरफ्रंट के रूप में विकसित हुआ। भाजपा ने यह रूप बदला। उन्होंने माना कि चुनाव में जीएसटी व नोटबंदी के साथ-साथ रोजगार भी मुद्दा है।

दिसम्बर अंत तक नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश: जावडेकर

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति का पहला मसौदा दिसम्बर के अंत तक पेश किया जाएगा। यह नीति इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है। दो दिन पहले ही इसकी बैठक हुई थी।

भाजपा मीडिया सेंटर पर रविवार को संवाददाता सम्मेलन में जावडेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति अगले 20 वर्षों के लिए होगी। यह 2020 से लेकर 2040 तक शिक्षा को ऊंचाई तक पहुंचने वाली होगी। इसमें आधुनिक सोच, विज्ञान व तकनीक, शोध व अनुसंधान, जीवन के मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद जावडेकर ने कहा कि इस नई नीति को लेकर देश भर के सांसद, विधायक, शिक्षकों, अध्यापकों, अभिभावकगण, शिक्षाविदों सहित लाखों लोगों से सुझाव मिले।