आठ लाख कर्मचारियों का एक फीसदी बढ़ाया डीए

Mukesh Sharma

Publish: Oct, 13 2017 05:32:08 (IST)

Ahmedabad, Gujarat, India
आठ लाख कर्मचारियों का एक फीसदी बढ़ाया डीए

विधानसभा चुनाव के ऐलान से पूर्व राज्य सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इसी क्रम में राज्य सरकार ने गुरुवार को एक साथ कई घोषणाएं कर दीं।

अहमदाबाद।विधानसभा चुनाव के ऐलान से पूर्व राज्य सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इसी क्रम में राज्य सरकार ने गुरुवार को एक साथ कई घोषणाएं कर दीं।


उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव तारीखों के ऐलान के मद्देनजर आनन-फानन में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार के आठ लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनरों को एक फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाएगा।

यह महंगाई भत्ता गत एक जुलाई से मान्य होगा। राज्य सरकार ने दीवाली को देखते हुए चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए करीब साढ़े तीन हजार तक के बोनस की घोषण की। इसका लाभ राज्य सरकार, पंचायत, मान्यता वाले कर्मचारियों तथा बोर्ड-निगम के चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के करीब 35 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। एसटी निगम के 41 हजार कर्मचारियों को 21 महीने की एचआरए भत्ता विशेष मामले के तहत चुकाया जाएगा। वहीं पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान मौत या स्थायी रूप से असमर्थ बनने पर अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने विद्युत सहायक के रूप में कार्यरत नियत वेतन वाले सात हजार से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन में पांच हजार रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की।

राज्य में अब एक समान जीडीसीआर


राज्य में अब एक समान सामान्य विकास नियंत्रण नियमन (जीडीसीआर) लागू होगा। शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए निर्माण के समान नियमों को मंजूरी दी है। अब पूरे राज्य में महानगरपालिका व नगरपालिका में सडक़ों की चौड़ाई के तहत इमारत की ऊंचाई की मंजूरी दी जा सकेगी। इससे सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ जैसे शहरों में एफएसआई ज्यादा मिलने ही ज्यादा ऊंचाई के इमारत के निर्माण की मंजूरी मिलेगी। नगरपालिका अधिनियम, नगर नियोजन अधिनियम व औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत नए नियम लागू होंगे।

टोल टैक्स नहीं

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) इलाके में स्थित रिंग रोड पर तिपहिया व चौपहिया वाहनों पर अब टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे अहमदाबाद के नागरिकों को लाभ मिलेगा। रिंग रोड पर प्रतिदिन 11 हजार से ज्यादा कार व रिक्शा गुजरते हैं।

पाटीदारों के मामले वापस

राज्य सरकार ने पाटीदारों को रिझाने के लिए एक अन्य घोषणा में पाटीदारों के और 136 मामले वापस लेने की बात कही है। इस तरहअब तक कुल 245 मामले वापस ले लिए हैं। इससे पहले 109 मामले वापस लिए गए थे।

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