किसानों को नहीं मिला मुआवजा उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश में 18 तहसीलों के किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक सरकार ने मुआवजा भुगतान नहीं किया। जहां कृषि क्षेत्र का योगदान 15.5 फीसदी है। ऐसे में किसानों को मजबूत करने के बजाय भाजपा सरकार एक के बाद एक किसान, कृषि और गांवों को तोडऩे की योजना बना रही है।
दोशी ने सरकारी आदेशों का हवाला देते कहा कि किसान, कृषि और गांव विरोधी नीति के चलते ही किसान मजबूर बन रहे हैं और भाजपा के चेहते मजबूत बन रहे हैं। 54.48 लाख किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला आदेश ‘िकसान सत्यता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए दो हजार रुपए जिला ‘ई-धराफंडÓ जमा कराना होगा। भाजपा सरकार किसान सत्यता के लिए 110 करोड़ रुपए और उनके परिजनों से 550 करोड़ रुपए वसूलेगी। यह कहां तक उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 से ज्यादा तहसीलों में किसान बारिश से प्रभावित हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन प्रभावितों को मुआवाज भुगगतान नहीं किया।
दोशी ने सरकारी आदेशों का हवाला देते कहा कि किसान, कृषि और गांव विरोधी नीति के चलते ही किसान मजबूर बन रहे हैं और भाजपा के चेहते मजबूत बन रहे हैं। 54.48 लाख किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला आदेश ‘िकसान सत्यता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए दो हजार रुपए जिला ‘ई-धराफंडÓ जमा कराना होगा। भाजपा सरकार किसान सत्यता के लिए 110 करोड़ रुपए और उनके परिजनों से 550 करोड़ रुपए वसूलेगी। यह कहां तक उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 से ज्यादा तहसीलों में किसान बारिश से प्रभावित हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन प्रभावितों को मुआवाज भुगगतान नहीं किया।
‘गुजरात ने राजस्व प्रक्रियाओं को आसान बनायाÓ राजस्व मंत्री कौशिक पटेल किसान खातेदारों के प्रमाणपत्रों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयानों के जरिए कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस को ऐसे बयानों ने बाज आना चाहिए। किसानों की आड़ में बेबुनियादी बयानबाजी करना कांग्रेस की नीति बन गई है, लेकिन किसान ऐसे बयानों ने गुमराह नहीं होने वाले है।
उन्होंने कहा कि देशभर में गुजरात ही ऐसा राज्य हैं, जिसने राजस्व विभाग में कई अहम निर्णय कर राजस्व प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। इसका फायदा आमजन और किसानों को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि देशभर में गुजरात ही ऐसा राज्य हैं, जिसने राजस्व विभाग में कई अहम निर्णय कर राजस्व प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। इसका फायदा आमजन और किसानों को मिल रहा है।
