उन्होंने कहा कि जब भी वे मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली जाते हैं तब यह देखा जाता है कि अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से रकम उधार लेते हैं। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों की है। पिछली बार का बजट १.८३ लाख करोड़ का था।
इससे पहले लोकसभा चुनावों को देखते हुए गत विधानसभा सत्र में २० फरवरी को लेखानुदान पेश किया गया था। ६३ हजार ९३९ करोड़ रुपए का लेखानुदान गत अप्रेल से जुलाई के चार महीनों के लिए खर्च के लिए पेश किया गया था।