इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि राज्य में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है।
इस दलील के सामने याचिकाकर्ता संदीप एजावा ने सरकार की ओर से हाल ही में दिसम्बर में शहरी इलाकों में वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने के कानून को स्थगित किए जाने की घोषणा की थी। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में राज्य सरकार के विरोधाभासी बयान होने की टिप्पणी करते हुए अपना रवैया स्पष्ट करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
