लकड़ी आयात के लिए अब लायसेंस से मुक्ति

लकड़ी उद्योग के विकास के लिए नई नीति लागू

अहमदाबाद. राज्य के विविध उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की ओर से विविध कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत वन विभाग ने लकड़ी आयात के लिए लायसेंस से मुक्ति देने की घोषणा की है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से आयाती लकड़ी के लिए जो लायसेंस की जरूरत होती थी अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया भी सरल होगी। राज्य सरकार के अनुसार अब केबाद आयात की जाने वाली लकड़ी आधारित सॉमिल, विनियर, प्लावुड इंडस्ट्री, एमएफडी इंडस्ट्री आदि के लिए लाइंसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके बदल अब केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
प्लायवुड पेस्टिंग यूनिट, संपूर्ण आयाती लकड़ी आधारित उद्योग, पार्टिकल बोर्ड तथा एम.डी.ए.एफ. तैयार करने वाली इकाइयों के लिए इससे मुक्ति मिली है। इसके पीछे उद्देश्य लकड़ी उद्योग का विकास करना है। इससे रोजगारी के नए अवसर भी प्रदान होंगे। इस निर्णय से किसानों को लाभ होगा। लकड़ी आधारित कृषि को बल मिलेगा। जिससे पर्यावरण की असर भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा
जिला कलक्टर व जिला विकास अधिकारियों के साथ बैठक
अहमदाबाद. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सीएम-डेसबोर्ड के माध्यम से सीएम आवास पर बैठक कर राज्य के जिला कलक्टर एवं जिला विकास अधिकारियों के साथ भारत सरकार की दस फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा की। इन सभी योजनाओं की उन्होंने समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लक्ष्य समय रहते पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंद इस लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। इसके लिए उन्होंने जिला कलक्टर और विकास अधिकारियों को सूचित भी किया।
मुख्यमंत्री रूपाणी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण योजना, मातृवंदना योजना संकलित बाल विकास जैसी कई योजनाओं को गरीब और ग्रामीण परिवारों को लाभकारी बताया। उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर भी सर्वग्राही समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य प्रधानसचिव डॉ. जे.एन. सिंह समेत विविध विभागों के सचिव भी मौजूद रहे।