22.40 करोड़ के कर वृद्धि प्रस्ताव नामंजूर

स्थायी समिति ने मंजूर किया 616.38 करोड़ का बजट

जामनगर. जामनगर महानगर पालिका की स्थायी समिति की गुरुवार को हुई बैठक में 29.70 करोड़ रुपए के कर वृद्धि के प्रस्ताव में से 22.40 करोड़ के कर वृद्धि प्रस्ताव नामंजूर करके मात्र 7.30 करोड़ के कर भार वाला वर्ष 2018-19 का 616.38 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। अब यह बजट मंजूरी के लिए सामान्य सभा में पेश किया जाएगा।
आयुक्त की ओर से पूर्व में स्थायी समिति को सौंपे गए 615.05 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर करने के लिए स्थायी समिति अध्यक्ष कमलासिंह राजपूत की अध्यक्षता में समिति की गुरुवार को हुई बैठक में व अधिकांश कर प्रस्ताव नामंजूर किए गए। वर्तमान में वसूले जा रहे 900 रुपए जल कर में 300 रुपए की वृद्धि के प्रस्ताव के मुकाबले 150 रुपए की वृद्धि मान्य रखते हुए 1050 रुपए जल कर वसूलने को मंजूरी दी गई।
इसी प्रकार स्लम क्षेत्र में वर्तमान में वसूले जा रहे 400 रुपए में 100 रुपए की वृद्धि के साथ 500 रुपए जल कर वसूलने को मंजूरी दी गई। सॉलिड वेस्ट कनेक्शन चार्ज में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई। अर्थात् वर्तमान में वसूले जा रहे प्रति महीने 10 व प्रति वर्ष 120 रुपए में वृद्धि के साथ प्रति महीने 20 व प्रति वर्ष 240 रुपए वसूलने को मंजूरी दी गई।
संपत्ति कर का आवासीय क्षेत्र में वृद्धि का प्रस्ताव रद्द और गैर-आवासीय क्षेत्र में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। नाम परिवर्तन की दर को यथावत रखा गया है। शिक्षण उप कर में वृद्धि का प्रस्ताव नामंजूर करते हुए मौजूदा दर से ही उप कर वसूलने का निर्णय किया गया है। कन्जर्वेन्स एंड सुऐज कर में आवासीय क्षेत्र में 400 रुपए प्रतिवर्ष वसूलने के प्रस्ताव के बदले मात्र 100 रुपए और गैर-आवासीय क्षेत्र में 890 रुपए प्रतिवर्ष के प्रस्ताव के बदले मात्र 200 रुपए ही वसूलने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
अग्रिम व ऑन लाइन कर चुकाने वालों को छूट
अग्रिम कर चुकाने वालों को प्रतिवर्ष की भांति छूट दी जाएगी। इसके तहत सामान्य करदाताओं को 10 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 15, दिव्यांग को 15, बीपीएल कार्ड धारक व विधवा को 15, कन्या छात्रालय को 25, पूर्व सैनिकों को 25, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद की पत्नी को 25 प्रतिशत, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, दिव्यांग आश्रम, अंधाश्रम को 25 प्रतिशत छूट का निर्णय किया है। इसके अलावा ऑनलाइन कर चुकाने वालों को 2 प्रतिशत छूट देने का निर्णय किया है।
1 अप्रेल से नए जल कनेक्शन के लिए मीटर अनिवार्य
आगामी 1 अप्रेल से नए जल कनेक्शन के लिए मीटर अनिवार्य किए गए हैं और किराया दर 500 के बदले 750 रुपए वसूलने का प्रस्ताव किया गया है। महापौर प्रतिभा कनखरा, उप महापौर भरत मेहता व स्थायी समिति सदस्य बैठक में मौजूद थे।