सचिव जैन ने खाद्य निगम और प्रवर्तन अधिकारियों निरीक्षकों की बैठक में कहा कि कई सरकारी कर्मचारियों ने पीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनाधिकृत रूप से गेहूं प्राप्त किया हैं। कई कार्मिकों ने गेहूं की रिकवरी राशि जमा नहीं कराई है। जिला रसद अधिकारी एवं समस्त प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों को उनसे बकाया राशि वसूलनी होगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए शनिवार और रविवार को भी जिला रसद कार्यालय खुले रहेंगे। कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिकवरी राशि जमा करा सकते हैं।
जो सरकारी कर्मचारी रिकवरी राशि जमा नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान जैन ने बायपास किए गए राशन कार्ड, अनाधिकृत आधार, डुप्लीकेट यूनिट, गत 13 महीने से अबेंस राशनकार्ड को हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की।
यूं कामकाज करेंगे विभाग
-कर्मचारियों द्वारा उठाई गई रसद साम्रग्री की रिकवरी राशि की करनी होगी समीक्षा
-जिला रसद अधिकारियों एवं समस्त प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों को विभागों से सम्पर्क कर लेनी होगी कर्मचारियों की सूची
-ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होनें रसद सामग्री प्राप्त की है उनका सर्वेक्षण कर सूची बना कर जारी करने होंगे नोटिस
-30 जून तक ऐसे कर्मचारियों से रसद सामग्री की शत-प्रतिशत करनी होगी रिकवरी
-तीन दिन में कार्रवाई कर 12 अप्रेल को शाम 4 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट
-शत प्रतिषत आधार सीडिंग सुनिश्चित कर डुप्लीकेशन, इनवेलिड आधार को शत प्रतिषत हटाने की कार्र वाई