जल्द शुरू होगा अजमेर-नागौर बाइपास का रुका हुआ काम

– तीन साल से बंद पड़ा था कार्य, 207.46 करोड़ रुपए होंगे खर्च- 36.15 किलोमीटर निर्माण बाकी, दो साल में काम करना होगा पूरा

हिमांशु धवल

अजमेर. अजमेर-पुष्कर-नागौर बाइपास का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। कुल 207.46 करोड़ रुपए की लागत के इस कार्य के लिए टेण्डर मांगे गए हैं जो 19 मार्च को खोले जाएंगे। इस बाइपास निर्माण के बाद अजमेर-नागौर की दूरी आठ किलोमीटर कम होने के साथ ही जयपुर की ओर से आकर नागौर जाने वाले वाहन अजमेर के बाहर से ही नागौर के लिए जा सकेंगे।
नागौर मार्ग पर आकाशवाणी से सिलोरा नागौर सीमा तक बनने वाले पुष्कर बाइपास का निर्माण गत करीब तीन साल से बंद है। इसमें अजमेर और नागौर जिले के बीच करीब 36.15 किलोमीटर का हिस्सा बनना शेष है। इसके तहत कई पुलिया, अंडरपास, फ्लाइओवर और बाइपास आदि का काम होना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए दो साल का समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि निर्माण करने वाले ठेकेदार के बीच में काम छोड़ देने और भूमि अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर काम बंद हो गया था।

पुष्कर बाइपास निर्माण भी प्रस्तावित

अजमेर से नागौर मार्ग पर पुष्कर घाटी व मौजूदा बाइपास के पास ही एक अन्य बाइपास निर्माण प्रस्तावित है। इसमें जयपुर रोड, आकाशवाणी से गगवाना, कायड़, माकड़वाली, होकरा, कानस, देवनगर व सिलोरा होते हुए बाड़ी घाटी से नागौर सीमा को जोड़ता है। योजना का लक्ष्य अजमेर से नागौर की दूरी करीब 8 किलोमीटर कम होगी। जयपुर से मेड़ता, नागौर, बीकानेर जाने वाले भारी वाहन बगैर पुष्कर घाटी आगे जा सकेंगे।
फैक्ट फाइल

– 148.25 किलोमीटर है अजमेर-नागौर मार्ग
– 112 किलोमीटर निमार्ण पूर्ण

– 36.25 किलोमीटर शेष
– 22 किलोमीटर अजमेर जिले में बाकी निर्माण

-14.25 किलोमीटर का हिस्सा नागौर जिले में शेष
यह होना है निर्माण

अजमेर-जयपुर हाइवे स्थित आकाशवाणी के पास फ्लाइओवर का निर्माण होना है। इसी प्रकार तीन अंडरपास, दो किलोमीटर सम्पर्क सडक़, एक मेजर ब्रिज, एक माइनर ब्रिज और 30 पुलियाओं का निर्माण होना है। नागौर जिले में रेण, इनाणा बाइपास, भडाना-मूण्डवा मार्ग पर काम होना शेष है।

इनका कहना है…
अजमेर-पुष्कर-नागौर बाइपास के अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए टेण्डर मांगे हैं। इन्हें 19 मार्च को खोला जाएगा। अधूरे निर्माण पर 207.46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम पूरा होने में दो साल लगेंगे।

– एन. एल. अग्रवाल, एक्सईएन सार्वजनिक निर्माण विभाग/एनएचआई