अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम ने निगम के तहत आने वाले जिलों के 123 सब डिवीजनों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल सहित अन्य कैश कलेक्शन का काम देख रही दो ई-मित्र संचालक कम्पनियों की अनुमति निरस्त कर दी है। निगम ने इनके काम में कमी को आधार बनाकर उनके जवाब यानी स्पष्टीकरण तलब किया था। जबाब संतोषजनक नहीं मानते हुए बिल कलेक्शन की अनुमति रद्द की गई है। निगम ने इसकी जानकारी डीओआईटी व राजकॉम को भी भेजी है। निगम प्रबन्धन ने निगम के 9 जिलों में बिल के कैश कलेक्शन का ठेका मैसर्स अक्स ऑप्टीफाइबर को तथा 2 जिलों का ठेका एमएस फिनो टेक को दिया गया था। ये दोनो कम्पनियां अपने ई-मित्र के जरिए बिल कलेक्शन कर रहीं थीं तथा इसे निगम को जमा करवाया जा रहा था। निगम की ओर से इन कम्पनियों को ई-मित्र संचालन के लिए सब डिवीजनों में एक-एक कमरा तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी।
इन सब डिवीजनों के लिए दी गई थी मंजूरी मैसर्स अक्स के पास अजमेर विद्युत वितरण निगम अजमेर सिटी सर्किल के 8,अजमेर जिला सर्किल के 10,भीलवाड़ा के 9, नागौर के 20, राजसमंद के 3, प्रतापगढ़ के 4, बांसवाड़ा के 3, सीकर 26 तथा झुंझुन के एक सहित 88 सब डिवीजन के कैश कलक्शन का जिम्मा था। जबकि फिनो टेक के पास भीलवाड़ा के 9 और उदयपुर के 26 सहित कुल 34 सब डिवीजन के बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया गया था।
कई जगह सामने आई शिकायतें निगम एमडी वी.एस.भाटी के अनुसार कई जगहों पर उपभोक्ता से बिल राशि पूरी लेने और निगम के खाते में कम राशि जमा करवाने की शिकायतें सामने आई हैं। किशनगढ़, पुष्कर, नागौर, उदयपुर में गबन के मामलों में गबन के मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चित्तौड़ में भी 7 लाख का गबन सामने आया है।
अब बिल कलेक्शन कौन करेगा स्पष्ट नहीं अब निगम के तहत जाने वाले 11 जिलों के 123 सब डिवीजनों के अंदर कैश कलेक्शन का कार्य कौन करेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। राजस्व वसूली का कार्य अब निगम के कर्मचारी करेंगे या फिर यह किसी अन्य कंपनी को दिया जाएगा अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिल जमा करवाने की ड्यू डेट पर सब डिवीजनों पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगेगी। निगम ने जो आदेश जारी किया है उसमें परमिशन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है ऐसा लिखा गया है लेकिन आगे की क्या व्यवस्था है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारी अतिरिक्त काउंटर खोलने की बात कह रहे हैं।
इनका कहना है ये एजेंसियां खुद काम नहीं कर रही थीं, ठेका सबलेट किया जा रहा था। 7-7 दिन की देरी से निगम को पैसा जमा करवाया जा रहा था। इससे निगम को नुकसान हो रहा था। पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी। मामले की जानकारी डीओआईटी को भेजी गई है। वी.एस.भाटी. एमडी ,अजमेर डिस्कॉम
हमारी कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद भी बिना वजह बिल कलेक्शन ठेका निरस्त कर दिया गया है। अचानक एक नोटिस निकाला गया था उसका जवाब हमने दे दिया है। हमारे क्षेत्राधिकार के किसी जिले में गबन नहीं हुआ है। ई-मित्र पर बिल जमा होने के बाद पैसा राजकॉम को जाता है वहां से निगम के पास आता है। हमारे स्तर पर कोई देरी नहीं है।
जितेन्द्र लवानिया,जिला समन्वयक,मैसर्स अक्स ऑप्टीफाइबर, जयपुर read more: एडीए पर लक्ष्मी मेहरबान,1 दिन में 23 भूखंडों की नीलामी से हुई 28.7 करोड़ की आय