कांग्रेस ने यह आरोप लगाकर फैलाई सनसनी, अफसर भाग गए इधर-उधर
अजमेर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के नोटिस जारी किए है।

अजमेर
परबतपुरा ग्राम में आठ दशक पूर्व बनी कॉलोनी को अजमेर विकास प्राधिकरण उजाडऩे पर आमादा है। सौ परिवारों की बस्ती है जहां दो से तीन पीढिय़ां रह रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एडीए कथित भू-माफिया को फायदा पहुंचाना चाहता है।
शहर कांग्रेस प्रवक्ता मुजफ्फ र भारती ने बताया कि ग्राम परबतपूरा में सरकारी खसरा नंबर 151 व 152 पर तकरीबन आठ दशक पूर्व परबतपूरा कॉलोनी अस्तित्व में आई थी जिसमें 70 से 80 सालों से काबिज़ सौ परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। नल बिजली के कनेक्शन हैं। पिछले दिनों अजमेर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के नोटिस जारी किए है।
शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस के शिफ्टमंडल ने पीडि़त परिवारों के साथ एडीए अध्यक्ष शिवशंकर हेडा से मुलाकात की। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दल से समर्थित भूमाफि या एवं वर्तमान पार्षद पति एवं पूर्व पार्षद घीसू गढ़वाल को फ ायदा पहुंचाने की नीयत है। कांग्रेसियों ने बेदखल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है।
शिष्टमंडल ने एडीए अध्यक्ष हेड़ा को बताया कि परबतपुरा कालोनी के पीछे स्थित सेठी कॉलोनी के आसपास उक्त भूमाफिया की जमीनें हैं। प्राधिकरण की दशकों पुराने आशियाने तोड़कर रास्ता निकालने की योजना है। वही 120 फीट चौड़ा नाला स्थित है जिसको पाटकर रास्ता निकालने की योजना पर पहले ही फैसला हो चुका है।
जैन ने बताया कि परबतपुरा कॉलोनी के लोगों को स्टेट ग्रांड एक्ट तहत प्राधिकरण में नियमन के आवेदन किए हुए हैं बावजूद नोटिस दिए जा रहे है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों का नियमन की झंडी सरकार वर्ष 2004 में ही दे चुकी है। कांग्रेस ने मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण के चेयरमैन से मामले की जांच करवा कर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस के शिष्टमंडल में महामंत्री सुरेश कांकरिया, विपिन बेसिल , श्याम प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल, इमरान सिद्दीकी, राजकुमार तुलसीयानी, सबा खान, अभिलाषा विश्नोई, मंजू सोनी, गीता गुर्जर, शमशुद्दीन आदि शामिल रहे।
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