Good news: सीएम की घोषणा से मिला दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज को फायदा

सभी कॉलेज में 60 प्रतिशत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी प्लान योजना (सेल्फ फाइनेंस स्कीम) में कार्यरत हैं।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

हजारों टेक्नोक्रेट्स तैयार करने वाले राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की वित्तीय परेशानियां अब कम होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के बड़ल्या इंजीनियरिंग और महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखुपुरा को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का संघठक कॉलेज बनाने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य कॉलेज को भी आरटीयू और अन्य विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अजमेर के दो कालेज सहित बीकानेर , झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, बाडमेर, करौली, बारां में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। मौजूदा वक्त यह कॉलेज स्वायत्ताशासी समितियों के अधीन संचालित हैं। सभी कॉलेज में 60 प्रतिशत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी प्लान योजना (सेल्फ फाइनेंस स्कीम) में कार्यरत हैं।

चार साल बाद घोषणा पूरी
साल 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अजमेर, दौसा, बारां इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव बना था। शैक्षिक और अशैक्षिक कार्मिकों का वेतनभार, वित्तीय स्थिति की सूचनाएं मांगी गई। लेकिन मामला कागजों में दब गया। बड़ल्या और माखुपुरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को संघठक कॉलेज बनाने की इच्छा जताई। दुर्भाग्य से दोनों घोषणाएं पूरी नहीं हुई।

कोरोना संक्रमण से संकट
कॉलेज में विद्यार्थियों की फीस ही आय का जरिया हैं महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी ब्रांच सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में संचालित हैं। यहां छात्राओं लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। कोरोना संक्रमण में यूजीसी, एआईसीटीई, टेक्यूप और राज्य सरकार स्तर पर नया बजट मिलना मुश्किल है। सत्र 2020-21 में कॉलेज में ब्रांचवार सीट नहीं भरीं तो आर्थिक संकट बढ़ जाएगा।

फैक्ट फाइल
राज्य के इंजीनियरिंग कोर्स में सीट-55 हजार से ज्यादा
कॉलेज की आय-एसएफएस सरकारी सीट की एवज में मिलने वाली फीस
सरकार से अनुदान (50 लाख से 1 करोड़ तक ही)
बी.टेक कोर्स फीस (चार साल)-2 लाख रुपए
एम.टेक कोर्स फीस (दो साल)-71 हजार रुपए
एमसीए कोर्स की फीस (दो साल)-62 हजार रुपए
एमबीए (दो साल)-77 हजार रुपए