बिजली के लिए जमा करा रखे हैं 4.11 करोड़ प्राधिकरण ने इस योजना में बिजली पहुंचाने के लिए भी करीब तीन साल पहले टाटा पावर को 4 करोड़ 11 लाख रूपए की राशि जमा करवाई है। हालांकि अभी तक जीएसएस का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। आवंटी बिजली के लिए फिलहाल बिल्डर के अस्थाई कनेक्शन के भरोसे हैं। वह भी पिछले साल कट गया था।
2014 में ही पूरा होना था निर्माण अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत आवास निर्माण का ठेका कम्पनी गोल्डन इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 सितम्बर 2011 को विभिन्न श्रेणी के 536 आवास का निर्माण करने के लिए 2024 लाख रुपए में दिया गया था। निर्माण 19 सितम्बर 2014 को पूरा होना था लेकिन अभी भी 240 आवासों का निर्माण कार्य शेष है। योजना में आंतरिक आधारभूत विकास निर्माण कम्पनी की जिम्मेदारी है जो अधूरा होने के साथ ही गुणवत्ता विहीन भी है।
आवंटी लगा रहे चक्कर, हो रही शिकायतें इस योजना में आवास के लिए राशि जमा करवा चुके आवंटी आवास का कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। परेशान आवंटी सम्पर्क पोर्टल सहित अन्य जगहों पर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं।
प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती आवास निर्माण कार्य पूरा करने में ढिलाई बरत रही निर्माण कम्पनी के लिखाफ अब एडीए ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा निर्माण नही करने व एडीए के आदेश नहीं मानने पर अब योजना के अधूरे आवासों का निर्माण एडीए रिस्क एंड कॉस्ट पर पूरा करेगा। प्राधिकरण ने बिल्डर फर्म मैसर्स गोल्डन लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी है।
