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पर्यटन क्षेत्र बढ़ाएं, पेट्रोलियम उत्पाद-बिजली की दर घटे

locationअजमेरPublished: Feb 03, 2024 11:13:35 pm

Submitted by:

Dilip Sharma

- राज्य बजट से अपेक्षा: कांग्रेस शासन की रियायती योजनाओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया

आगामी नौ फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट से आमजन व विशेषज्ञों को राहत की उम्मीद है। आमजन का कहना है कि केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट में कुछ योजनाओं को लेकर प्रावधान जरुर किए लेकिन लोगों को सीधी राहत नहीं मिली। लोगों को अब राज्य सरकार के बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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आगामी नौ फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट से आमजन व विशेषज्ञों को राहत की उम्मीद है। आमजन का कहना है कि केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट में कुछ योजनाओं को लेकर प्रावधान जरुर किए लेकिन लोगों को सीधी राहत नहीं मिली। लोगों को अब राज्य सरकार के बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। विषय विशेषज्ञों ने डीजल-पैट्रोल सहित बिजली दरों में कमी की उम्मीद जताई है। पर्यटन क्षेत्र में भी लोगों को पारंपरिक व स्थापत्य महत्व को बढावा मिलने की आशा है। जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले। कांग्रेस शासन की कई योजनाएं चालू रखने तो कुछ समाप्त करने की बात भी कही।
विशेषज्ञों की नजर में

पेट्रोलियम उत्पादों व रसोई गैस आदि पर एक्साइज कम होने की उम्मीद है। बिजली की दरें राजस्थान में देश के अन्य राज्यों से अधिक हैं। इसे कम किया जाना चाहिए। उद्योग प्रसार के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाना चाहिए। सोलर योजना भी विद्युत खर्च पर नियंत्रण ला सकती है।
रसिक कालानी, सीए

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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पारंपरिक और स्थापत्य महत्व को बढ़ावा देने की जरूरत है। जयपुर की तरह ही कुछ अन्य शहरों में विरासत को पहचान बनाया जाए जिससे प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सौर पैनलों को उन्नत करने और स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को ऋण,शिक्षण संस्थाओं में डिजिटल इंडिया योजना लागू होनी चाहिए।
दिव्या सोनी, पूर्व अध्यक्ष सीए एसोसिएशन

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राजस्थान में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऋण ब्याज अनुदान का दायरा बढ़ाना जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम जारी करनी चाहिए साथ ही रीको विस्तार कार्यक्रमों को तेजी देकर एमएसएमई को रिहायती दरो पर जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए
सुरभि काबरा

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प्रमुख बिन्दू

स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत कर उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया जाए

एमएलयूपीवाई, अंबेडकर योजना, युवा योजना आदि जैसी योजनाओं को नवीनीकृत किया जाना चाहिए
- खाद्य पदार्थों पर अंकुश- मालभाड़ा परिवहन चार्ज कम होने की उम्मीद।

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