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अजमेर

MDSU: 24 घंटे में यू-टर्न, कागज में बनकर रह गई डीन कमेटी

तकनीकी बिंदुओं को देखते हुए प्रशासन ने डीन कमेटी गठन के आदेश को वापस लेने का फैसला किया।

अजमेरOct 23, 2020 / 03:47 pm

raktim tiwari

mdsu ajmer

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अजमेर.

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने डीन कमेटी के आदेश वापस ले लिए। सातवें वेतनमान और पैंशन फिक्सेशन से जुड़ी 30 पत्रावलियों और अन्य तकनीकी बिंदुओं को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
नियमित प्रवृत्तियों की पत्रावलियों को सूचीबद्ध करने और अनुशंषा भेजने के लिए कुलपति ओम थानवी ने विश्वविद्यालय में तीन सदस्यीय डीन कमेटी बनाई थी। इसमें पर्यावरण विभागाध्यक्ष प्रो. प्रवीण माथुर, फूड एंड न्यूट्रिशियन विभागाध्यक्ष प्रो.भारती जैन और मैनेजमेंट-कॉमर्स विभागाध्यक्ष प्रो. शिवप्रसाद को शामिल किया गया। प्रशासन ने कमेटी गठन आदेश को वापस लेने का फैसला किया।
प्रशासनिक पत्रावलियां ज्यादा
कुलपति के पास हाल में सातवें वेतनमान और पैंशन फिक्सेशन से जुड़ी 30 पत्रावलियां पहुंची थी। साथ ही नियमित पत्रावलियां भी प्रशासनिक प्रवृत्ति की ज्यादा होती हैं। इसमें कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव स्तर के अधिकारियों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। शिक्षकों को अतिरिक्त दायित्व देने से शैक्षिक कार्य प्रभावित हो सकता है। इन तकनीकी बिंदुओं को देखते हुए प्रशासन ने डीन कमेटी गठन के आदेश को वापस लेने का फैसला किया।
इस व्यवस्था पर हो सकता है विचार
-नियमित प्रवृत्ति की पत्रावलियों की कुलसचिव बनाएं सूची
– फाइल के कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा भेजा जाए कुलपति को
-सप्ताह में एक या दो दिन कुलसचिव करें अधिकारियों से चर्चा
-आवश्यक प्रवृत्ति की पत्रावलियों पर तत्काल हो फैसला
-कुलपति तक व्यक्तिगत पत्रावली अथवा ई-मेल पर भेज सकते हैं ब्यौरा
-कुलसचिव और दो-तीन अधिकारियों की बन सकती है कमेटी
ताकि नहीं हो दिक्कत…
विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है, नियमित प्रकृति की पत्रावलियां और कार्य ज्यादा होते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, शिक्षक कर्मचारी की पेंशन-ग्रेज्युटी भुगतान या अन्य आवश्यक पत्रावली को परीक्षण तक अटकाना अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अधिकारी ऐसे मामलों का परीक्षण कर कुलपति को त्वरित परामर्श और अनुशंषा देंगे तो उनका निष्पदान जल्द होगा। इससे कामकाज में अनावश्यक देरी, रुकावट नहीं होगी।

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