नरेगा में होगा ‘एक ग्राम चार काम

प्रत्येक पंचायत से मांगे प्रस्ताव : चरागाह, खेल मैदान, श्मशान/ कब्रिस्तान तथा मॉडल तालाब का होगा विकास

भूपेन्द्र सिंह. अजमेर.

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महात्मा गांधी नरेगा NREGA योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के राजस्व ग्राम village में चरागाह, खेल मैदान, श्मशान व कब्रिस्तान विकास तथा मॉडल तालाब four works का विकास होगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इन कार्यों के चलते श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार सृजित किया जाएगा। हाल ही ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला परिषद सीईओ तथा एसीइओ समीक्षात्मक बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए हैं।

भुगतान में लानी होगी तेजी
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि नरेगा श्रमिकों को समबद्ध भुगतान करना होगा। समयबद्ध भुगतान में जिले की प्रगति 97 फीसदी है जबकि रैंकिग-बी है। चालू वित्तीय वर्ष जिले को आवंटित लक्ष्य 156.90 लाख मानव दिवस को संशोधित कर 181.90 लाख मानव दिवस 31 मार्च तक अर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुरूप श्रमिकों का नियोजन करना होगा। जिले में अब तक 165.30 लाख मानव दिवस सृजित कर किए जा चुके हैं।

एससी/एसटी परिवारों को उपलब्ध करवाएं रोजगार
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सेंस्टिविटी इंडेक्स वर्तमान में कुल एससी/एसटी परिवारों के जॉब कार्डों के विरुद्ध केवल 22 प्रतिशत परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले की रैंकिग-ई है, इसलिए अधिक से अधिक एससी/एसटी परिवारों को चिह्नित कर रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की जरूरत है जिससे 44 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया जा सके ।

बढ़ानी होगा महिला मेटों की संख्या
न्यूनतम औसत मजदूरी दर वर्तमान में 122 रुपए है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वे समूहवार श्रमिक नियोजन कर डिफ्ररेंशल वेज रेट का भुगतान करें। मेटों को प्रशिक्षण करवाकर महिला मेटों को अधिक से अधिक नियुक्त किया जाए। सभी विकास अधिकारियों से गु्रप मेजरमेंट एवं मेजरमेंट सर्टिफिकेट मंगवाकर पालना करने तथा पंचायत समिति,जिला स्तर के अधिकारियों को निर्धारित मानदंड अनुसार निरीक्षाण कर गुण्वत्ता पूर्वक कार्यों के निष्पादन एवं सम्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सैकड़ों कार्य अधूरे
जिले में मार्च 2017 तक स्वीकृति किए गए कार्यों में से 9 कार्य,मार्च 2018 तक स्वीकृत कार्यों में से 72 तथा मार्च 2019 तक स्वीकृत कार्यों में से 1587 कार्य अपूर्ण हैं। इन्हें मार्च 2020 तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले की 9 पंचायत समितियों में 1751 रिजेक्टेट एफटीओ बकाया हैं जिसकी राशि 20.77 लाख रुपए है।

रजिस्टर्ड ग्राम पंचायतों में करवाना होगा कार्य
प्रत्येक पंचायत समिति में से कम से कम 5 ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन करते हुए कार्यवाही की जानी थी जो कि जिनमें में मात्र 2 ग्राम पंचायत दौराई व मकरेड़ा में ही कार्य किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी रजिस्टर्ड 47 ग्राम पंचायतों में कार्य करने के निर्देश दिए गए।

76 में केवल 4 प्लान ही अपलोड
प्रत्येक तकनीकी सहायक को फरवरी तक 2-2 ग्राम पंचायत का प्लान तैयार कर अपलोड करना था इसमें से 76 प्लान में से केवल 4 प्लान ही अपलोड किए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले में जिया टैंगिंग के ड्यूरिंग स्टेज की 701 तथा आफ्टर स्टेज की 32 बकाया है। इन्हें शून्य किया जाए।