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Hindi News / Rajasthan / Ajmer / पुराने सर्वे से पट्टा वितरण की तैयारी का विरोध

पुराने सर्वे से पट्टा वितरण की तैयारी का विरोध

विधायक देवनानी के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने कलक्टर को दिया ज्ञापनफॉयसागर रोड व पेराफेरी गांवों में आबादी क्षेत्र का हो विस्तार कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को आबादी क्षेत्र में बदला जाए
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अजमेर

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bhupendra singh

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Updated: 25 Sep 2021, 9:32 PM IST

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अजमेर. विधायक वासुदेव देवनानी की अगुवाई में जिला कलक्टर से मिले पार्षदों के शिष्टमंडल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए लगाए जा रहे पूर्व तैयारी शिविरों में वर्ष 2004 की सर्वे सूची को आधार बनाकर पट्टा वितरण की तैयारियों का विरोध किया है।

देवनानी का कहना है कि पिछले 17 साल में अनेक कच्ची बस्तियों में मकान बन गए हैं और आबादी का विस्तार हुआ है। इसलिए नए सिरे से पुन: सर्वे कराकर उनके आधार पर पट्टा वितरण करने की कार्यवाही की जाए। वन विभाग से वन क्षेत्र का सीमांकन कराया जाए जिससे पहाडिय़ों पर बसे लोगों को पट्टे मिल सकें। अजमेर-उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पेराफेरी गांवों में आबादी क्षेत्र का विस्तार कराया जाए। फ ॉयसागर रोड पर कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को भी आबादी क्षेत्र में शामिल कर पट्टे दिए जाएं। अभियान के तहत लोगों के फ ॉर्म भरवाने वाले नगर मित्रों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के साथ रेट की सूची भी निर्धारित की जाए ताकि नगर मित्र ज्यादा वसूली नहीं कर सकें।

. . .नहीं तो वंचित होंगे हजारों लोग

शिष्टमंडल ने जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित को इन मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 62, 63, 66, 72, 73 व 74 में बड़ी आबादी पहाड़ी क्षेत्रों पर बसी है। इन क्षेत्रों में पिछले लगभग 30-40 वर्षों से आबादी बसी हुई है। प्रशासन की तरफ से सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वन विभाग के सीमांकन के अभाव में जनता को पट्टे नहीं मिल रहे। इसलिए पहले वन विभाग के सीमांकन से जनता को अवगत कराया जाए, जिससे वन विभाग की सीमा से बाहर निवास कर रहे लोगों को इन शिविरां में पट्टा मिल सके।
40 साल बाद भी नहीं पट्टे

वार्ड 71 वन विहार कॉलोनी एवं मांगी लाल साहू का कुआं क्षेत्र में 40 -45 वर्षों से जनता निवास कर रही है एवं निजी खातेदारी की जमीन पर कॉलोनी बसी हुई है। सभी मूलभूत सुविधाएं भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की किस्म आबी मानते हुए वहां पट्टे वितरण का कार्य नहीं हो पा रहा। जबकि एडीए व हाउसिंग बोर्ड द्वारा उनके समीपवर्ती क्षेत्र में योजना क्षेत्र घोषित कर भू-खण्ड बेचे गए हैं। इसलिए इन कॉलोनियों की जमीन की किस्त को परिवर्तित कर पट्टे दिए जाएं।

ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व तैयारी शिविरों में वर्ष 2004 की सर्वे सूची को आधार बनाकर पट्टा वितरण की तैयारी की जा रही है, जबकि विगत 17 वर्षों में कच्ची बस्ती में नए मकान एवं एवं आबादी का विस्तार हुआ है। इसलिए नए सिरे से पुन: सर्वे कराकर उनके आधार पर पट्टा वितरण कार्यवाही की जाए। शिष्टमंडल में देवनानी के अतिरिक्त डिप्टी मेयर नीरज जैन, पार्षद रमेश सोनी, राजेंद्र राठौड़, सुभाष जाटव, मनोज मामनानी, रूबी जैन,गंगाराम सैनी आदि शामिल रहे।

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