RPSC:10 सितम्बर तक निबटाएं ये जरूरी काम, वरना दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका

RPSC:10 सितम्बर तक निबटाएं ये जरूरी काम, वरना दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका

raktim tiwari | Publish: Sep, 05 2018 10:35:00 AM (IST) Ajmer, Rajasthan, India

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अजमेर.

पुलिस उप निरीक्षक/प्लाटून कमांड भर्ती-2016 के तहत अभ्यर्थियों का एसएसओ-आईडी से नए ऑनलाइन आवेदन भरना जारी है। आवेदन सुविधा 10 सितम्बर तक मिलेगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के पदों की भर्ती परीक्षा-2016-17 के तहत 7 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2016 तक तथा 3 अप्रेल एवं 25 जुलाई 2018 को शुद्धि पत्र के तहत भी ऑनलाइन आवेदन मांगे थे।

जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में राजस्थान लोक सेवा अयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे, उन्हें अब एसएसओ आईडी रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से फिर से नवीन ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यह सुविधा 10 सितम्बर तक मिलेगी। इसके लिए एसएसओ आईडी जरूरी होगी।

परीक्षा 7 अक्टूबर को

आयोग ने उप निरीक्षक (पुलिस) प्रतियोगी परीक्षा-2016 का आयोजन 7 अक्टूबर को कराना तय किया है। इसके लिए 4 लाख 66 हजार 282 आवेदन मिले थे। पिछले दिनों अनुसूचित क्षेत्र बढऩे के कारण आयोग ने नए आवेदन मांगे थे। इसके बाद यह संख्या बढऩे की उम्मीद है।

पूरी दुनिया में लागू करें समान आचार संहिता...

ऑल सेन्ट्स सीनियर सेकंडरी स्कूल में एमयूएन 2.0 में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान देश-विदेश से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्य अतिथि जगदीश चन्द्रा, आरएएस अधिकारी किशोर कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर राजन अरोडा, ऑल सेंट्स स्कूल की प्रधानाध्यापिका जया कुमार, स्कूल प्रशासक पियूष कुमार ने दीप प्रज्जवलन किया।

ब्रेक्सिट वार्ता बोर्ड में यूरोपियन यूनियन के नागरिकों के आवागमन, एक मुश्त वित्तीय प्रबंधन और सभी नागरिकों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता लागू करने पर जोर दिया गया। नीति आयोग ने वेस्ट मैनेजमेंट, गंगा सफाई अभियान, ई वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा की। अखिल भारतीय सर्वदलीय बैठक में कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर विचार-विमर्श हुआ। सोइल हेल्थ कार्ड को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।


अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर चर्चा

अपराध निवारण और आपराधिक न्याय की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने आतंकवाद में लिप्त नागरिक अथवा संगठन के खिलफ सख्त कार्रवाई, संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रिकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने सभी देशों को चरणबद्ध तरीके से निरस्त्रीकरण का ध्येय हासिल करने का प्रस्ताव पारित किया। नाटो समिति में अमेरिका ने सभी सदस्य देशों से अपना आर्थिक योगदान बढ़ाने की बात कही।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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