RPSC: बार-बार नहीं होगी जांच, शुरू होगा वन टाइम वेरिफिकेशन

अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म भर फीस जमा कराते हैं। मौजूदा वक्त परीक्षाओं मे कामयाब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच साक्षात्कार अथवा काउंसलिंग में होती है।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

भर्ती परीक्षाओं में बार-बार दस्तावेज जांचने और पुलिस प्रमाणीकरण का झंझट खत्म हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा की है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कनिष्ठ लिपिक, लेब टेक्निशियन, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है। इनके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म भर फीस जमा कराते हैं। मौजूदा वक्त परीक्षाओं मे कामयाब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच साक्षात्कार अथवा काउंसलिंग में होती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक, सह शैक्षिक दस्तावेज और इनकी फोटो कॉपी लानी पड़ती है।

आधार कार्ड के चलते रुका था काम
आयोग के अतिरिक्त निदेशक (आईटी) अखिलेश मित्तल की मानें तो आयोग ने करीब चार साल पूर्व वन टाइम वेरिफिकेशन की योजना बनाई थी। तब आधार कार्ड से अभ्यर्थियों के फॉर्म को लिंक करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को कई योजनाओं के लिए बाध्यकारी नहीं मानने के आदेश दिए थे। इसके बाद वन टाइम वेरिफिकेशन कामकाज रोकना पड़ा था।

अब वन टाइम वेरिफिकेशन जरूरी…
साल 2018 से आयोग सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) आईडी से फॉर्म भरवा रहा है। इसके तहत प्रत्येक अभ्यर्थी की डिजिटल आइडेंटिटी बनती है। लेकिन प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बार-बार आवेदन करना पड़ता है। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा की है। लिहाजा राजस्थान लोक सेवा आयोग को इसकी कवायद में जुटना पड़ेगा। आयोग को आधार कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर जन आधार, भामाशाह, मोबाइल नंबर, अथवा अन्य कोई भी विकल्प तलाशना होगा।

वन टाइम वेरिफिकेशन के ये फायदे
-अभ्यर्थियों के दस्तावेज खोने-फटने का खतरा नहीं
-भर्ती परीक्षाओं, काउंसलिंग, नियुक्तियों के दौरान बार-बार वेरिफिकेशन से मुक्ति
-कोई शक होने पर मूल दस्तावेज से मिलान करना आसान
-अभ्यर्थियों के लिए बनाई जा सकती है डिजि लॉकर सुविधा

सरकार की वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा पर विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी। इससे आयोग और अभ्यर्थियों को सुविधाएं होंगी।
डॉ. भूपेंद्र यादव, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग