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अजमेर

URGE: मिले पेयजल, मौसमी बीमारियों का हो उपचार

विधायक कोष से बांटी गई राहत सामग्री की सूची को सार्वजनिक करना चाहिए।

अजमेरMay 28, 2020 / 09:36 am

raktim tiwari

water supply arrangement

water supply arrangement

अजमेर. प्रचंड गर्मी के चलते पेयजल किल्लत और मौसमी बीमारियों को देखते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।

शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष गुलाम मुस्तफा एवं पूर्व शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. सुरेश गर्ग ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया अजमेर जिला भीषण गर्मी, लू की चपेट में है। तापघात, हैजा, उल्टी-दस्त जैसी मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। भीषण गर्मी में शहर और ग्रामीण इलाकों में 60 से 70 घंटों के अंतराल में जलापूर्ति हो रही है।
कई जगह कम दबाव से पानी आ रहा है। बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इसके बावजूद पेयजल किल्लत बढ़ गई है। जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त दवाओं का बंदोबस्त करना चाहिए।
सडक़ों पर नगर निगम द्वारा पानी का छिडक़ाव, नालियों और सडक़ों की समुचित सफाई. सड़े-गले फ व सब्जी की बिक्री रोकने, सिटी बस-टैक्सी स्टैंड पर छाया की व्यवस्था करानी चाहिए। प्रशासन को जगह-जगह प्याऊ अथवा पीने के कैंपर की व्यवस्था करनी चाहिए। अशोक बिंदल, नौरत गुर्जर, ललित भटनागर, गणेश चौहान, शिव कुमार बंसल, राजेन्द्र नरचल, राज नारायण आसोपा और अन्य ने भी पर्याप्त बंदोब्सत का आग्रह किया है।

सीएम पर विधायक की टिप्पणी, कांग्रेस ने जताई नाराजगी

अजमेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विधायक अनिता भदेल के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के महासचिव शिव कुमार बंसल, अशोक बिंदल, महेश चौहान, आरिफ हुसैन, सचिव सागर मीणा और डॉ सुरेश गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने से पहले विधायक भदेल को ध्यान रखना चाहिए। वे मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद बयान और अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। विधायक कोष से राहत सामग्री खरीदकर और भाजपा का चिन्ह लगाकर नेता वाहवाही लूट रहे हैं।
केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जनता से छलावा है। श्रमिक, किसान ,दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मज़दूर, निर्धन असहाय लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है। इसके बजाय सरकार दर्ज एवं अनुदान देने काप्रसार कर रही है। मध्यमवर्ग ठगा महसूस कर रहा है। देश को विक्रेता एवं खरीददार दोनों को सशक्त करने की जरूरत है। जिला कलक्टर को विधायक कोष से बांटी गई राहत सामग्री की सूची को सार्वजनिक करना चाहिए।
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