इस शासनादेश में चयन में शामिल होने के अनापत्ति पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि इस शासनादेश से प्रभावित सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में 1981की सेवा नियमावली के तहत शामिल होकर पसंद के जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रोहित कुमार व 56अन्य,अतुल मिश्र व 61अन्य, राघवेन्द्र प्रताप सिंह व 14अन्य,दीपक वर्मा वह 77अन्य,रूबी निगम वह 25अन्य वह दर्जनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि वे विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है।उनका चयन 2018 की भर्ती में भी हुआ है। उन्हें काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए बी एस ए द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। वे मेरिट के आधार पर पसंद के जिले में नियुक्ति पाना चाहते हैं।
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