इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए अब राज्य सरकार के महाधिवक्ता आफिस में नोटिस मैनुअली रिसीव किए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार पाल के अनुसार हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को दिए जाने वाले सभी प्रकार के नोटिस अम्बेडकर भवन स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में बने नोटिस काउंटर पर मैनुअली दिए जा सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन के दौरान ये नोटिस ई-मेल से दिए जा रहे थे। जिससे वकीलों को समय से नोटिस न मिलने से परेशानी हो रही थी। शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार पाल ने हाईकोर्ट बार व एडवोकेट्स एसोसिएशन को पत्र भेजकर वकीलों को इस सुविधा की जानकारी मुहैया कराने का आग्रह किया है ताकि उन्हें नोटिस नम्बर मिलने में सहूलियत होने लगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव जेबी सिंह ने वकीलों से इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है।
दो साल तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने लगायी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली माने की पोस्ट डालने वाले नालंदा बिहार में तैनात पुलिस कांसटेबल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उसे मुकदमे का फैसला होने या दो साल तक सोसल मीडिया का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। और कहा है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान वह विचारण मे सहयोग करेगा,साक्ष्य से छेडछाड नही करेगा,गवाहों पर दबाव नही डालेगा,आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही होगा।कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसके जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
69 हजार टीचरों की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने की मांग अस्वीकार
हाईकोर्ट ने 69 हजार अध्यापकों की भर्ती में ऑनलाइन फार्म भरने में हुई गलती को मानवीय भूल व कम्प्यूटर आपरेटर की गलती मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गलती को सुधारने की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गयी तो इसका दुरुपयोग किया जायेगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठायेंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे। कोर्ट ने कहा कि जिसने गलती की है उसे उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 60 अन्य की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के 63 जिला अदालतों में 3 जून को 7723 मामले सुनवाई के लिए पेश हुए जिसमें से 2255 मामले निस्तारित किये गये हैं। कोर्ट में 2564 रिमान्ड आदि मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से की गयी।