याचिका में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी करोड़ों की वसूली नोटिस को चुनौती दी गयी है। याची बिल्डर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 11 हजार वर्ग गज में निर्माण करा रहा है। याची का कहना था कि वह इतनी बड़ी रकम जमा करने में असमर्थ है। इस पर कोर्ट ने याची को अपने फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है तथा जो फ्लैट बेचे गये हैं उनका कब्जा नहीं देने को कहा गया है। यही नहीं कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि वह याची बिल्डर को कम्पलीशन सर्टिफिकेट न दें। याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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