कई नए वकील किराए पर भी रहते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया व यूपी बार कौंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके पूर्व महाधिवक्ता वीसी मिश्र ने कहा कि इन हालात को देखते हुए एल्डर कमेटी ने 10 साल से कम की वकालत वाले एसोसिएशन के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी के निर्णय के अनुसार ऐसे नए वकीलों को हाईकोर्ट खुलने या स्थिति सामान्य होने पर एक.एक हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने यहाँ के जूनियर वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए आर्थिक मदद की शुरूआत की है ।