पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि एनडीए सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को एमएसपी देने की घोषणा अविलम्ब करनी चाहिए, तब जाकर उनको दिए गए भारत रत्न का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन की बेटी डॉ. मधुरा स्वामीनाथन ने भी कहा है कि सरकार को किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की बजाय उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए।
उन्होंने पोस्ट किया कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की 201 में से 175 सिफारिशें लागू कर दी थी और बाकी पर काम जारी था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि केन्द्र में सरकार आने पर कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। केंद्र सरकार अभी किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी देती है। जिनमें 7 अनाज-ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ व रागी, 5 दालें-मूंग, अरहर, चना, उड़द व मसूर, 7 तिलहन-सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी व नाइजर बीज और 4 कमर्शियल फसलें-कपास, खोपरा, गन्ना व कच्चा जूट शामिल है। लेकिन, किसान चाहते है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दें और सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएं। यही वजह है कि इन दिनों एमएसपी को मुदृदा गरमाया हुआ है और पिछले 15 दिन से किसान विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
