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भूपेंद्र यादव को केन्द्र में दूसरी बार बनाया कैबिनेट मंत्री, सामने ये होंगी चुनौतियां

दस साल बाद अलवर को कैबिनेट मंत्री मिला है। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) को मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है।

अलवरJun 10, 2024 / 02:23 pm

Kamlesh Sharma

Bhupendra Yadav

Bhupendra Yadav

अलवर। दस साल बाद अलवर को कैबिनेट मंत्री मिला है। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) को मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी सरकार 2 में भी यादव वनमंत्री थे। इससे पहले यूपीए सरकार दो में पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह मंत्री रह चुके हैं। यादव को मंत्री बनाए जाने से अलवर में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है।
भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के ललित यादव को 48 हजार वोटों से शिकस्त दी थी। इसके बाद ओडीशा के चुनाव में भी यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल के साथ मिलकर 40 दिन तक ताकत झोंकी और ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है। यादव पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पहले से ही कयास थे कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा।

मोदी 3.0 मंत्री मंडल में मिली जगह

कैबिनेट मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं पीएम नरेन्द्र मोदी को मोदी 3.0 में मुझे सम्मिलित करने के लिए ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्रिमंडल में अपने पद के माध्यम से और अलवर के सांसद के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए संकल्बद्ध हूं। अलवर की देवतुल्य जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताकर मुझे विजयश्री का आशीर्वाद देकर मुझे यहां तक पहुंचाया है, मैं उस विश्वास और प्रेम के लिए अलवर की जनता के सामने नतमस्तक हूं। मेरा हर पल अलवर की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं अलवर के हर वर्ग, हर समाज का प्रतिनिधि हूं और मंत्रिमंडल में मिले स्थान के माध्यम से अलवर के चहुंमुखी विकास के लिए काम करुंगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की इस यात्रा में अलवर पूरे देश के साथ आगे बढ़े यह मेरा प्रयास रहेगा।

भूपेंद्र के सामने ये होंगी चुनौतियां

पानी संकट दूर करना।

एनसीआर से अलवर को बाहर निकलवाना।

सरिस्का टाइगर रिजर्व का इको सेंसेटिव जोन घोषित करवाना।

सरिस्का के सीटीएच एरिया की भूमि को वन विभाग के नाम करवाना।
सरिस्का से 10 किमी की परिधि में बने होटल-रेस्टोरेंट का संचालन बंद करना।

टहला क्षेत्र में वन विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से बनाए गए होटल आदि पर कार्रवाई करना।

उद्योगों का विस्तार व नए औद्योगिक विकसित करना। इनमें युवाओं को रोजगार दिलाना।

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