सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भूमाफिया, ग्रीनबैल्ट में प्लॉटिंग

नंगलारायसिस में शालीमार आवासीय योजना के बगल में कृषि भूमि पर भूखंड काट रहे

अलवर.

वर्ष 2011 से पहले के मास्टर प्लान की पालना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बराबर सरकार को फटकार लगाता आ रहा है और अलवर में तो नए मास्टर प्लान (2031) के ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग शुरू हो गई है। जिम्मेदार यूआईटी के अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी का खमियाजा उन खरीददारों को भुगतना पड़ेगा जिनको मास्टर प्लान की जानकारी नहीं है। जो भूमाफिया के झांसे में आकर भूखण्ड खरीद लेंगे। जबकि असलियत यह है कि मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहां बकायदा कच्ची रोड डल चुकी है। भूखण्ड बेचे जा रहे हैं। इसी तरह तिजारा रोड पर मंदिर माफी की जमीन पर बड़े निर्माण हो रहे हैं।

मास्टर प्लान देखिए, साफ दिखेगा
यूआईटी की आवासीय योजना शालीमार के 120 फीट रोड से 60 फीट रोड नंगला रायसिस की तरफ निकल रहा है। शालीमार योजना के रोड से करीब 200 मीटर दूरी तक ग्रीन बैल्ट है। मास्टर प्लान के नक्शे में भी ग्रीन रंग दिख रहा है। जहां पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।

मौके पर अब सडक़ व प्लॉटिंग
मौके पर अब कच्ची सडक़ डाली जा चुकी है। अवैध कॉलोनी में भूखण्ड बेचे जा रहे हैं। मास्टर प्लान की जानकारी के अभाव में खरीददार आसानी से झांसे में आ जाएंगे। जिनको थोड़ी बहुत जानकारी भी है तो उनको भूमाफिया यही कहकर टालेंगे कि निर्माण होने के बाद ग्रीन बैल्ट का क्षेत्र भी आर जोन में शामिल हो जाएगा।

ध्यान रखिए
मास्टर प्लान के उल्लंघन की जगहों पर भूखण्ड खरीदने के बाद कभी भी निर्माण रोका जा सकता है। जमीन की 90ए भी नहीं होगी। किसी भी तरह की आवासीय योजना नहीं ला सकते। मकान बना भी लिया तो कोई भी ऋण नहीं ले पाएंगे। यूआईटी जब चाहे तब जमीन को खाली करा सकती है। मास्टर प्लान की पालना कराना यूआईटी की जिम्मेदारी है।

तुरंत रुकवाया जाएगा
मास्टर प्लान की पालना करना जरूरी है। कहीं भी ग्रीन बैल्ट में कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। ऐसा है तो तुरंत रुकवाया जाएगा।

कानाराम, सचिव, यूआईटी अलवर