प्रश्नकाल में हनुमानगढ़ जिले के विधायक धर्मेन्द्र मोची ने श्रम विभाग की योजनाओं के भुगतान में देरी को लेकर सवाल किया। इस पर श्रम राज्य मंत्री जूली ने कहा कि विभाग में योजनाओं के भुगतान के ज्यादातर लंबित प्रकरण गत भाजपा सरकार के समय हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान सुख शक्ति योजना के 7.50 लाख प्रकरण लंबित थे और इन प्रकरणों में 1200 करोड़ की राशि का भुगतान लंबित था। अब कांग्रेस सरकार बनने के बाद उदयपुर के सलूम्बर में इसकी सोशल ऑडिट कराई गई, इसमें 39 प्रतिशत मामले फर्जी पाए गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में विभाग की योजना की ऑडिट कराई गई, इसमें करीब 33 प्रतिशत मामले फर्जी पाए गए। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना में गत 9 वर्षों में 1253 करोड़ वितरित किए गए, वहीं 2401 करोड़ का भुगतान अभी बकाया है।
सदन में पाली के भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए श्रम विभाग की ओर से निर्मित भवनों से वसूले जा रहे एक प्रतिशत सेस में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इस पर राज्य मंत्री जूली ने कहा कि इस योजना के तहत 20 करोड़ की राशि हनुमानगढ़ में खर्च की गई। पारख ने सेस राशि के वितरण में 25 प्रतिशत राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढऩे का आरोप लगाया था।
