विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में विभाग अनुजा विकास निगम लिमिटेड के नाम से संचालित था, 2011 में इसे अल्पसंख्यक विभाग नाम दिया गया। करीब दस सालों में विभाग ने साढ़े चार करोड रुपए का ऋण वितरित किया था, इसमें से 1 करोड की ही वसूली विभाग कर पाया है। शेष साढे तीन करोड की वसूली अभी तक अटकी हुई है। अब विभाग दुकान, हथकरघा, फर्नीचर सहित अन्य व्यवसाय के लिए ही ऋण उपलब्ध कराएगा।