scriptचुनाव आने के बाद अब परिवहन विभाग के सामने आई यह चुनौती, इस वजह से लगानी पड़ रही है दौड़ | New challenge for rto department in elections | Patrika News
अलवर

चुनाव आने के बाद अब परिवहन विभाग के सामने आई यह चुनौती, इस वजह से लगानी पड़ रही है दौड़

अलवर में लोकसभा उपचुनाव बेहद करीब है। तो इसी वजह से परिवहन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई है।

अलवरJan 22, 2018 / 05:10 pm

Rajiv Goyal

New challenge for rto department in elections
अलवर. आमतौर पर जिनको देखकर वाहन चालक दौड़ लगाते थे, अब उन्हें ही वाहनों के पीछे दौड़ लगानी पड़ रही है। जी हां! हम बात कर रहे हैं परिवहन विभाग की। परिवहन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की इनदिनों नींद उड़ी हुई है। कारण साफ है। दरअसल, अलवर में लोकसभा उपचुनाव होने हैं। इसके लिए वाहनों को अधिग्रहण किया जाना है। इसका जिम्मा परिवहन विभाग पर है। बस… इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पूरे दिन सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। विभाग की चार फ्लाइंग भी वाहनों को अधिग्रहित करने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग को चुनाव के लिए करीब 1050 वाहन अधिग्रहित करने हैं। इनमें मतदान दलों की रवानगी के लिए 600 बसें और 250 मिनी बसें शामिल हैं। विभाग इससे ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
ज्यादातर सुबह व रात को पकड़ रहे वाहन

परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीमें ज्यादातर वाहनों को अलसुबह अथवा रात्रि में दबोच रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार दिन में प्राइवेट बसों, जीपों आदि में सवारियां होती हैं। ऐसे में उन्हें रोकने व अधिग्रहित करने पर सवारियों को असुविधा होती है। इसके चलते ज्यादातर वाहनों को सुबह व रात्रि में पकड़ा जा रहा है। इस दौरान इनमें सवारियां होने की संभावना कम रहती है।
नहीं मिला रूट चार्ट

विभाग को फिलहाल प्रशासन की ओर से मतदान के लिए जाने वाले वाहनों का रूट चार्ट नहीं मिला है। इससे भी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की दौड़ बढ़ गई है। दरअसल, रूट चार्ट के मिलने पर अधिग्रहित वाहनों की संख्या का आंकलन हो जाता है। चार्ट के नहीं मिलने से वाहनों के एनवक्त पर कहीं कम नहीं पड़ जाने की आशंका से विभाग ज्यादा से ज्यादा वाहनों को अधिग्रहित करने में लगा हुआ है। जहां भी उसे कोई वाहन नजर आता है, विभागीय अधिकारी उसे अधिग्रहण आदेश थमा देते हैं।
चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण जारी है। अब तक 350 जीपें अधिग्रहित कर प्रशासन को दी जा चुकी हैं। 190 जीपें पुलिस को दी गई है। मिनी बसों व बसों का लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य लगभग 1300 वाहनों को अधिग्रहित करने का है।
भंवरलाल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो