अलवर जिला अपराध की दृष्टि से अति संवेदनशील है। अलवर और भिवाड़ी पुलिस जिले में नए पुलिस थाने खोलने तथा नफरी और संसाधन बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। साथ ही भिवाड़ी पुलिस जिले में फायरिंग रेंज बनाई जाए। अलवर जिले में पूर्व बजट में घोषित मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से शुरू हो। सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। जिले में मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले। अलवर जिला डार्क जोन में है। यहां पानी को लेकर काफी मारामारी रहती है। जिले की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए चम्बल और यमुना का पानी लाने की योजना पर तेजी से काम हो।
वोल्वो व स्लीपर बसों का शुरू हो संचालन अलवर केन्द्रीय बस स्टैण्ड ए-श्रेणी का बस स्टैण्ड है, लेकिन यहां से वोल्वो और स्लीपर बसों की सेवा आज तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं, कई लम्बे रूटों पर रोडवेज बसों की दरकार है। अलवर बस स्टैण्ड से वोल्वो, स्लीपर और लम्बे रूटों पर बसों का संचालन शुरू होने से लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
हर उपखंड में बने औद्योगिक क्षेत्र जिले के सभी उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाए। उद्योगों के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। जीएसटी की दरों में कमी लाकर व्यापार को सुगम बनाया जाए।
मत्स्य विवि को मिले 100 करोड़ का बजट मत्स्य विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपयों का बजट दिया जाए। जिससे हल्दीना में प्रस्तावित विवि का भवन बन सके। भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ की आवश्यकता है। अलवर में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अन्य विद्यालय भी विकसित किए जाए।
बेटियों के लिए अलग से हो डिग्री कॉलेज राज्य बजट में अलवर जिले में बेटियों के लिए विशेष पॉलिटेक्निक, एक इंजीनियरिंग व एक नया डिग्री कॉलेज खोलने की जरूरत है। जिससे बालिकाएं उच्च शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर सके।
ड्रोन से हो अवैध खनन की निगरानी अलवर जिले में लंबे समय से अवैध खनन की समस्या है। ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी हो तथा अवैध खनन रोकने के लिए अलग से सुरक्षाबल की तैनाती की जाए।
सिंथेटिक ट्रैक और खेल सुविधाएं अलवर के युवा खेल-कूद में अग्रणी हैं, लेकिन यहां खेल की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। युवाओं की सरकार से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक की मांग है। इसके आलावा स्टेडियम में अन्य घोषणाओं की उम्मीद है।
अलवर औद्योगिक जिला है। ऐसे में यहां के युवाओं को स्थानीय कंपनियों और फैक्ट्रियों में रोजगार की दरकार है। वे चाहते हैं कि रोजगार में स्थानीय युवाओं का विशेष कोटा बने। भिवाड़ी के लिए बने एक्शन प्लान
सरकार भिवाड़ी में औद्योगिक विकास की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन यहां पर्यावरण प्रदूषण को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। भिवाड़ी में दिल्ली जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में यहां प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनें जिसकी सभी विभाग मिलकर पालना करें।
